प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाची कबर असलेल्या परिसरात जाण्यास वा त्याला भेट देण्यास कुठल्या अधिकाराअंतर्गत बंदी घालण्यात आली, या उच्च न्यायालयाने केलेल्या सवालाचे राज्य सरकारलासोमवारीही स्पष्टीकरण देता आले नाही. उलट आपण या प्रकरणी नवे आदेश जारी करू, अशी भूमिका सरकारने घेतल्यावर हे आदेशच मागे घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत सरकार न्यायालयाच्या सूचनेनुसार बंदीचे आदेश मागे घेणार की न्यायालय ही बंदी बेकायदा ठरवून रद्द करणार हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. २००७ सालापासून ही बंदी घालण्यात आली आहे.
शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाचा वध केला होता. तेथेच त्याची कबर बांधली आहे. परंतु २००७मध्ये सरकारने या परिसरात जाण्यास अचानक बंदी घातली आणि वाद उफाळून आला. ही बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र लोकार्पण’ मासिकाचे संपादक फरीद डावरे यांनी याचिका केली असून न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी सुरू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या शक्यतेपोटी २००७ मध्ये साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी या परिसरात बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने या परिसरात जाण्यास वा कबरीला भेट देण्यास मज्जाव केल्याची माहिती सरकारने देत या बंदीचे आधीच समर्थन केले आहे. परंतु कुठल्या अधिकाराअंतर्गत ही बंदी घातली, असा सवाल करीत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत सरकारने आणखी एकदा वेळ मागून घेतली. परंतु वारंवार वेळ देऊनही सरकार समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकत नसल्याने आणि हा विषय संवेदनशील असतानाही सरकारकडून होणाऱ्या दिरंगाईबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारने स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगावे किंवा हा आदेश मागे घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने करीत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक दिवसांची संधी देत सुनावणी मंगळवापर्यंत तहकूब केली.