मुंबई : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी शिवसेनेत बंडाचा झेंडा उभारल्याने महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या ४८ तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल १६३ शासन निर्णय जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको यातून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली.
कोणत्याही सरकारी योजना, प्रशासकीय मान्यता, निधी
वितरण यासाठी शासन निर्णय काढण्याची गरज असते. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला
१२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी
देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.
