राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची हुकूमत मोडून काढण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी आता विधिमंडळाच्या आडून या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपासून याची सुरुवात झाली असून पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये चार तर त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये दोन विशेष निमंत्रित नियुक्त करण्याचा अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतला आहे. त्याबाबतचे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत चर्चेशिवाय संमत झाले.
सहकारावर कब्जा केल्याशिवाय दोन्ही काँग्रेस कमकुवत होणार नाहीत, याची स्पष्ट जाणीव असल्यामुळे सहकार क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. काही महिन्यांत झालेल्या विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांमध्ये आपली हुकूमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपने करून पाहिला. मात्र सेवा सोसायटींपासून जिल्हा बँकांपर्यंत सर्वत्र दोन्ही काँग्रेसचीच ताकद असल्याने भाजप-शिवसेनेला फारसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता वेगळ्या मार्गाने या संस्थांमध्ये प्रवेश करून तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे.  या नियुक्त्यांसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्या बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा जास्त असेल तेथे चार व पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समितीत दोन संचालकांची नियुक्ती केली जाईल.