राज्य शासनाने सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावर कडक र्निबध घातले आहेत. राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्यातील योजनांसाठी विदेशी मदत मिळवण्याच्या नावाखाली होणारे जरदेश दौरे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. देशातील वा विदेशातील खासगी संस्थाच्या परस्पर निमंत्रणावरुन परदेशात जाता येणार नाही, असे राज्य शानाने सोमवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील, मंडळे, महामंडळे व सार्वजिनक उपक्रमांतील अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत नवे निकष व अटी घालणारा आदेश काढण्यात आला आहे. मंडळे, महामंडळे, सार्वजिनक उपक्रम, संविधानिक संस्था यांतील अधिकारी-कर्मचारी शासनाने नियुक्त केले नसतात. परंतु संबंधित संस्था त्यांच्या निधीतून किंवा इतर माध्यमातून विदेश दौऱ्याचा खर्च करणार असल्याने राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची परदेश दौऱ्याच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
परदेश दौऱ्याला परवानगी देताना मंत्री व त्या विभागाचे सचिव एकाच वेळी गैरहजर राहणार नाहीत, याची संबंधित विभगांनी खबरदारी घ्यायची आहे. म्हणजे एकाच वेळी मंत्री व त्या विभागाच्या सचिवांना विदेश वारीवर जाता येणार नाही. राज्यातील योजनांसाठी विदेशी आर्थिक मदत मिळविणे ही बाब केंद्र शासनाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या कक्षेत येते. त्यामुळे या नावाने आखण्यात येणाऱ्या दौऱ्याचे प्रस्तावच सादर करु नयेत, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या पुढे एका अधिकाऱ्याला  एका वर्षांत जास्तीत-जास्त तीन विदेश दौऱ्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
विदेश दौऱ्याच्या प्रस्तावाची छाननी करुन त्याला प्राथमिक मान्यता देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. त्यात वित्त व सामान्य प्रशासन विभागांच्या अप्पर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिवांचा समवेश असेल. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी प्रस्ताव पाठविताना नव्याने तयार करण्यात आलेल्या निकषाचे काटेकोरपणे पालन करावे, निकषात न बसणारे प्रस्ताव पाठविल्यास संबंधित विभागांच्या सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.