मुंबईत ‘गृह’वर्षा

सामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचा साठा वाढावा यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात असून त्याचाच एक भाग म्हणून प्रामुख्याने पश्चिम व पूर्व उपनगरात पाच ट्रस्टच्या मालकीचा झोपडपट्टींनी अतिक्रमित झालेला सुमारे दोन हजार एकर भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. या भूखंडावर त्यांनी झोपु योजना राबविणे आवश्यक होते, परंतु गेल्या २० वर्षांत त्यांनी काहीही हालचाली केल्या नाहीत. आताही त्यांना झोपु योजना घेऊन पुढे यावे लागेल; अन्यथा झोपडपट्टी कायद्यानुसार हे भूखंड शासन ताब्यात घेईल, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. हे भूखंड जर ताब्यात घेण्यात आले, तर सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी अधिक जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
तब्बल दहा वर्षांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी झोपु प्राधिकरणाची बैठक बोलावली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. एफ. ई. दिनशा (गोरेगाव), ए. एच. वाडिया (कुर्ला), बेहरामजी जिजीभाई (मालाड), व्ही. के. लाल (दहिसर-बोरिवली) आणि मोहम्मद युसूफभाई खोत (भांडुप) या पाच खासगी ट्रस्टच्या मालकीचे सुमारे दोन हजार एकर भूखंड आहेत. एक एकरवर २०० झोपडय़ा अशा रीतीने या भूखंडावर सुमारे चार लाख झोपडय़ा आहेत. यापैकी एकाही ट्रस्टने झोपु योजना सादर केली नाही. काही ठिकाणी विकासकांनी या ट्रस्टकडून भूखंड विकत घेऊन झोपु योजना राबविल्या आहेत. मात्र आता या ट्रस्टला झोपु योजना सादर करण्याबाबत नोटीस जारी केली जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत या ट्रस्टनी प्रतिसाद न दिल्यास हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारी सुमारे ६०० एकर खाजण जमीन वडाळा ते मुलुंडपर्यंत पसरली आहे. यापैकी काही भूखंडांवर झोपडय़ा आहेत. हा भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा, यासाठी गृहनिर्माण विभाग केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. ज्या भूखंडावर झोपडय़ा आहेत, तेथे झोपु योजना तर मोकळ्या भूखंडावर गृहप्रकल्प राबविण्याची कल्पना असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.