राज्य शासनाने प्रस्तावीत केलेले नवे समूह पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही लागू होणार असल्यामुळे उपनगरातील शेकडो इमारतींचे ग्रहण सुटण्याची शक्यता तज्ज्ञांना वाटत आहे. या धोरणात उपनगरासाठी  असलेली दहा हजार चौरस मीटरची मर्यादा चार हजार चौरस मीटरवर आणल्यावरच ते शक्य आहे, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
म्हाडाच्या वसाहतींसह काही खासगी इमारतींनाही सीआरझेडचा फटका बसल्याने पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींना फक्त एक इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. पुनर्विकासात त्यांना १.२५ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. मात्र समूह पुनर्विकासात आल्यानंतर या इमारतींना चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे. मात्र या बाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सागरी हद्द नियंत्रण विभागाकडून मंजुरी आणावी लागणार आहे. पाचशे मीटरच्या नियमामुळे अडकलेल्या शेकडो इमारतींना लाभ होणार असला तरी समूह पुनर्विकासात सामील झाल्यानंतरच लाभ मिळू शकणार आहे.  
आपल्याकडे एक प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ज्या परवानग्या घ्याव्या लागतात आणि जे पैशाचे वाटप करावे लागते ते पाहता कुठलेही धोरण लागू केले तरी त्याची प्रभावी अमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत त्याचा उपयोग होत नाही, याकडे एका वास्तुरचनाकाराने लक्ष वेधले. समूह पुनर्विकासाच्या परवानगीसाठीही उच्चस्तरीय समितीकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. परंतु त्याऐवजी एक खिडकी योजना असावी, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
नव्या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये अनेकदा बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात अधिसूचना कधी निघते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि महापालिका आयुक्त यांच्या समितीने तयार केलेला मसुदा हा जशाच्या तशा अमलात आला असता तर पुनर्विकास अधिक वेगवान होऊ शकला असता, असे मतही व्यक्त केले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अधिसूचना निघेपर्यंत त्यात किती बदल होतील, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
मसुद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे (कंसात प्रत्यक्षातील घोषणा)
*    शहर आणि उपनगरालाही चार हजार चौरस मीटर भूखंडाची मर्यादा (शहरासाठी चार हजार तर उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर मर्यादा)
*    ३० वर्षे जुन्या इमारतींना लागू (इमारतीची मर्यादा ३३ वर्षे)
*    किमान क्षेत्रफळ ३२२ ते कमाल १०७६ चौरस फूट (विद्यमान क्षेत्रफळापेक्षा दहा टक्के अधिक; उर्वरित क्षेत्रफळावर शुल्क अदा करावे लागेल )
*    अनधिकृत इमारतींतील रहिवाशांना ३२२ ते ७२३ चौरस फूट सशुल्क क्षेत्रफळ  (३३ वर्षे जुन्या अनधिकृत इमारती समूह पुनर्विकासात सहभागी होऊ शकतात)