मुंबई : राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) मुंबईतील नऊ गिरण्यांच्या जमिनीवरील ११ चाळींचा म्हाडामार्फत जलदगतीने पुनर्विकास करण्यात येईल. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना उपकरप्राप्त (सेस) म्हणून रुपांतरीत करण्याची सूचना ‘एनटीसी’ने राज्य सरकारला केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी दिली. त्यामुळे या चाळींतील १,८९२ मराठी कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वस्त्रोद्योग मंडळाच्या जमिनींवरील चाळींतील रहिवाशांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला राज्य सरकारच्या मदतीने पुढील दीड महिन्यांत गती मिळेल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझी चर्चा झाली असून, त्यांनी सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे, असेही गोयल यांनी सांगितले. ‘एनटीसी’ला पुनर्विकासाचा कोणताही अनुभव नसल्याने म्हाडा आणि एमएमआरडीए यांच्या मदतीने हे काम करण्यात येणार असून या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. त्यादृष्टीने उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारती उपकरप्राप्त करण्यासाठी योजना आणण्याची सूचना राज्याच्या नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे. चाळींच्या पुनर्विकासासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती आवश्यक निर्णय घेत आहे. एनटीसी आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे कार्यवाही करीत असून एक-दीड महिन्यात जलदगतीने कामे मार्गी लागल्याचे दिसेल, असे गोयल म्हणाले. गोयल यांनी गिरण्यांच्या जमिनींवरील चाळींच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधित यंत्रणांच्या उच्चपदस्थांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने अनेक सूचना दिल्या आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने मराठी माणसांची सहानूभूती मिळवण्यासाठी ही खेळी केल्याची चर्चा आहे. इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकारने ‘एनटीसी’ला दिलेला विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) विकण्याची विनंतीही राज्य सरकारला केल्याचे गोयल यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलच्या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकारने एनटीसीला सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा टीडीआर मंजूर केला होता. यासंदर्भात ‘रिचर्ड-सीबीआरई’ सल्लागार संस्थाही नियुक्त करण्यात आली आहे. हा टीडीआर विकण्याची कार्यवाही राज्य सरकारने आपल्या सोयीनुसार सुरू करण्याच्या सूचना एनटीसीने दिल्याचे गोयल यांनी नमूद केले. टीडीआरला योग्य भाव मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा टीडीआर विकून १४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाल्यास अतिरिक्त निधी राज्य सरकारला मिळेल आणि कमी मिळाल्यास तेवढी रक्कम राज्य सरकार एनटीसीला जमीन मोबदल्यापोटी देईल, असा करार झाला होता, असे गोयल यांनी सांगितले. ‘केंद्राकडून मराठी माणसाला न्याय’ एनटीसीच्या मुंबईतील नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या ११ चाळींचा पुनर्विकास अखेर मार्गी लागणार आहे. म्हाडामार्फत राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे. मुंबईतील मराठी माणसाला हक्काचे घर देणारी घोषणा पियुष गोयल यांनी केली आहे. भाजपच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. केंद्र सरकारने मुंबईतील मराठी माणसाला न्याय दिला आहे, असे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. एनटीसीच्या गिरण्यांच्या जागांवर असणाऱ्या चाळींची अवस्था दयनीय झाली आहे. मुंबई महापालिकेने या चाळींना धोकादायक जाहीर केले आहे. पण कोणतेही धोरण नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. शेलार यांनी याबाबत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधून या चाळींचा पुनर्विकास व्हावा, म्हणून पाठपुरावा केला होता. या चाळीचा पुनर्विकास ३३ (७)अनुसार होणे अपेक्षित होते. मात्र जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याने केंद्र सरकारने त्याबाबत राज्य शासनला परवानगी देणे आवश्यक होते. त्यासाठी शेलार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून निवेदनही दिले होते. या चाळींपैकी काही चाळींची जागा गिरणीमध्येच होती. त्यामुळे त्यांची सीमा निश्चित करणे आवश्यक होते. तर यातील काही चाळी या उपकरप्राप्त नाहीत. त्यामुळे पुनर्विकासात अनेक अडचणी होत्या. चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना सादर केल्यावर केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देईल. त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अकरा चाळींच्या पुनर्विकासासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती निर्णय घेत आहे. एनटीसी आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे कार्यवाही करीत आहेत. त्यामुळे एक-दीड महिन्यात कामे मार्गी लागतील. -पीयूष गोयल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवरील ११ चाळींमध्ये १८९२ मराठी कुटुंबे राहत आहेत. त्यांना त्याच जागी हक्काचे घर मिळायला हवे, अशी आमची भूमिका आहे. आता म्हाडामार्फत त्यांना घरे मिळतील. - आशिष शेलार, अध्यक्ष, मुंबई भाजप
