मुंबई: फसवणूक करून, विविध प्रलोभने दाखवून किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. राज्यभरातील अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाबाबत अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर, शंकर जगताप यांनी राज्यात धर्मांतर विरोधात कठोर कायदा करण्याची तसेच आदिवासींचे फसवणूक करून ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप करीत अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
त्यावर फसवणूक करून, विविध प्रलोभने दाखवून किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून गृह विभागाच्या माध्यमातून कडक कायदा करण्यात येईल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके म्हणाले, धर्मांतरण केलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना त्यांच्या मूळ प्रवर्गाच्या लाभाची तपासणी करण्याबाबत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या आमदारांची बैठक घण्यात येईल. तसेच आदिवासी कुटुंबातील जबरदस्तीने धर्मांतरण केलेल्या नागरिकांना परत हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आमदारांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमार्फत चौकशी करून एखाद्या विशेष योजनेचे नियोजन या घटकांसाठी करता येईल का, याचीही पडताळणी करण्यात येईल.
