मुंबई : ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’मध्ये (‘आयएएस’) निवडीच्या शिफारशीसाठी रविवारी ‘आयबीपीएस’ मार्फत घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये कमी गुण प्राप्त उमेदवारांची राज्य शासनाने शिफारस केली आहे. त्यामुळे गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या परिक्षार्थींनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हस्तक्षेप याचिका’ दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, यंदाच्या ‘आयएएस’च्या तीन जागांसाठीच्या शिफाशसींचा वाद चिघळला आहे.
‘बिगर राज्य नागरी सेवे’मधील (नॉन- एससीएस) अधिकाऱ्यांसाठी दरवर्षीत तीन किंवा चार ‘आयएएस’च्या जागा असतात. सामान्य प्रशासन विभाग त्यासंदर्भात निकष ठरवते व त्यानुसार परिक्षा घेवून एका जागेस ५ उमेदवारांची शिफारस केंद्रीय लोकसेवा आयाेगाला करते. आयोग मुलाखत घेवून निवड करत असते.
यावेळी तीन जागा आहेत. त्यासदंर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने यावेळी सेवा कालावधीला २०, गोपनीय अहवालाला २० आणि लेखी परीक्षेला ६० गुण असे निकष बनवले. नव्या निकषांना आक्षेप घेत परिक्षार्थींनी ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणा’त (मॅट) धाव घेतली होती. सेवा कालावधीला २० गुण देणारा निकष मॅटने रद्द केला होता.
शासनाने ‘मॅट’च्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून रविवारी ६० गुणांची लेखी परिक्षा घेतली. मात्र लेखी परिक्षेत पहिल्या १५ मध्ये आलेल्या केवळ चौघांना ‘आयएएस’ शिफारशीच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. धक्कादायक म्हणजे ‘महिला व बालविकास’चे संतोष भोसले, ‘सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग’चे अमोल यादव आणि ‘वित्त’चे विजयकुमार कलवले या तीन परिक्षार्थींना सर्वाधिक २६ गुण असताना त्यांची नावे शिफारशीच्या यादीत नाहीत. कारण, सेवा कालावधी आणि गोपनीय अहवालात ते मागे फेकले गेले.
सामान्य प्रशासन विभागाने अधिक सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सोईचे निकष बनवल्याने जे परिक्षार्थी ४७ व्या क्रमांकांवर आहेत, त्यांना ‘आयएएस’ शिफारशीच्या यादीत यावेळी स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे बहुतांश परिक्षार्थींमध्ये संताप असून उच्च न्यायालयात यासदंर्भात शुक्रवारी ‘हस्तक्षेप याचिका’ दाखल केली जाणार असल्याचे परिक्षार्थींनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. यावेळच्या परीक्षेतील निकषामुळे सामान्य प्रशासन विभाग विरुद्ध मंत्रालय उपसचिव यांच्यातला वाद चिघळला आहे.
मागणी काय ?
‘बिगर राज्य नागरी सेवे’मधून ‘आयएएस’साठी निवडीचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निकष ‘मॅट’ने रद्द केले आहेत. त्यासदंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित याचिका निकाली निघेपर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला सादर केलेली ‘आयएएस’ शिफारशींची यादी स्थगित ठेवावी, अशी मागणी परिक्षार्थी न्यायालयात करणार आहेत.
कष्ट पाण्यात –
वर्ष २०२३ मध्ये १०० गुणांची लेखी परिक्षा झाली होती. त्यामुळे वाद उद् भवला नव्हता. मात्र विद्यमान मुख्यमंत्री कार्यालयातील तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘आयएएस’पदी आपली वर्णी लागावी, असे निकष असणारा शासन निर्णय यावेळी बनवला. पण, रविवारी ‘आयबीपीएस’ने घेतलेल्या परीक्षेची काठीण्य पातळी अधिक असल्याने संबंधित अधिकारी १० गुणसुद्धा मिळवू शकले नाहीत.
