तपास पूर्ण होऊ नये यासाठी प्रयत्न असल्याचा सीबीआयचा दावा
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांप्रकरणी राज्य सरकारची वर्तणूक पहिल्यापासूनच संशयास्पद राहिली आहे, उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आणि सीबीआयकडे तपास दिला. परंतु त्यानंतरही राज्य सरकारकडून वारंवार याचिका करून या तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांना लक्ष्य केले जात आहे, असा दावा सीबीआयतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
प्रकरणाचा तपास नको असल्यानेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सविरोधातही राज्य सरकारने कारण नसताना याचिका केल्याचेही सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीत सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी युक्तिवाद करताना या प्रकरणातील राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा दावा केला.
देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची राज्य सरकारने चौकशी करणे अपेक्षित होते. कायद्याने चौकशी करणे बंधनकारकही होते. मात्र राज्य सरकारने ही चौकशी करणे टाळले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश दिले. मात्र देशमुखांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्याची मागणी केली, याकडे लेखी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
