लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईसह राज्यभरातील २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत अध्यादेश काढल्यास तो न्यायालयीन कचाटय़ात सापडेल, हे ओळखून विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात यासंबंधीचा कायदाच करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, राज्य सरकारच्याच विधी व न्याय विभागाने, हा कायदा न्यायालयात टिकण्याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे झोपडी संरक्षणाचा हा कायदा केवळ गाजरच ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईत १९९५नंतरच्या सुमारे साडेतीन लाख झोपडय़ा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत झोपडपट्टीवासियांची मते महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यातच आम आदमी पक्षाने झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या मुद्यावरूनच ही निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांची मते आपच्या पारडय़ात गेल्यास त्याचा मोठा फटका बसण्याची भीती आघाडीला वाटू लागली आहे. त्यामुळे काहीही करा पण झोपडयांना संरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय लवकर घ्या असा दबाव मुंबईतील खासदार आणि आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर आणायला सुरूवात केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार सरकारने चालवला होता. मात्र, तो वेळकाढू असल्याने २०००पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देणारा अध्यादेशच काढण्याची मागणी आघाडीच्या आमदारांकडून करण्यात आली. परंतु, ती बाबही अडचणीची ठरण्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेरचा पर्याय म्हणून आता विधिमंडळात कायदाच संमत करण्याच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मुंबईतील पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडण्याचा मुद्दा उपस्थित करीत १९९५ नंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास तो निष्प्रभ ठरू शकतो. म्हणूनच, जे काही करायचे आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच करावे लागेल असे स्पष्ट मत विधी व न्याय विभागाने दिल्याचे समजते.