राज्य शासनाच्या सेवेतील १ लाख ३२ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल. तसेच ८० वर्षे वयावरील निवृत्ती वेतनधारकांना १० टक्के जादा वाढ, वाहतूक भत्त्यात दुप्पट वाढ, अनुकंपा भरतीसाठी १० टक्के कोटा आदी मागण्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मान्य केल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी उद्यापासून पुकारलेला बेमुदत संप स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, ही मागणी मात्र अमान्य करण्यात आली. तर, सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी सातत्याने शासनाबरोबर चर्चा करण्यात येत आहे. अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली. परंतु प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनापलीकडे शासनाकडून काहीच मिळाले नाही. मागील आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेतूनही काही ठोस आश्वासन मिळाले नाही, म्हणून अधिकारी महासंघ व राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने १३ फेब्रुवारीपासून राज्यातील २० लाख सरकारी अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असे जाहीर करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यात हस्तक्षेप करून संप स्थगित करण्यास भाग पाडले.
मुख्यमंत्री चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बुधवारी सकाळी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक झाली. या बैठकीला महासंघाचे नेते कुलथे, कर्मचारी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते. र. ग. कर्णिक, योगीराज खोंडे, मनोहर पोकळे, समीर भाटकर, सुनील जोशी, ग.अं. शेटय़े आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. त्यामुळे उद्यापासून पुकारण्यात आलेला बेमुद संप स्थगित करण्यात आल्याचे सर्व संघटनांनी निर्णय घेतल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या
* ८० वर्षे वयांवरील सेवानिवृत्तांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात १ एप्रिलपासून १० टक्के वाढ.
* अधिकाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यात दीडपट तर कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात दुप्पट वाढ
* केंद्राप्रमाणे उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात येईल.
* अनुकंपा तत्वावरील भरतीसाठी सध्याच्या ५ ऐवजी १० टक्क्यांचा कोटा  
* प्रशंसनीय कामाबद्दल आगाऊ वेतनवाढ
*  सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा करणार
निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, ही मागणी मात्र अमान्य करण्यात आली.  सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन.