मुलुंडमधील जागा धारावीसाठीच; ५८ पैकी ४२ एकर मिठागराच्या जागेचा विकास; डीआरपी विशेष नियोजन प्राधिकरण

धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत पहिल्यांदा अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यांना मुलुंड, कुर्ला, कांजूरमार्ग आणि अन्य ठिकाणी भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे. यासाठी घरांची निर्मिती करण्यासाठी डीआरपीकडून मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागेची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारकडून जागा दिल्या जात आहेत. यातीलच एक जागा ही मुलुंड येथील केळकर महाविद्यालयाजवळील ५८.५ एकरची मिठागराची जागा.

ही जागा धारावीसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही करत ही जागा डीआरपीच्या ताब्यातही देण्यात आली आहे. ही जागा डीआरपीला केवळ ३१९ कोटी रुपयांत देण्यात आली आहे. ही जागा देण्याचा निर्णय झाल्यापासून मुलुंडवासीयांचा जागा धारावीसाठी देण्यास तीव्र विरोध आहे. यासाठी मुलुंडवासी अनेकदा रस्त्यावरही उतरले आहेत. ॲड. सागर देवरे यांनी मिठागरांच्या जागा धारावीकरांसाठी वापरण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत राज्य सरकार आणि डीआरपीला दिलासा दिला.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ॲड. देवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. असे असताना आता मुलुंडमधील ५८.५ एकरांपैकी ४२.५१ एकर जागेच्या विकासाचा मार्ग राज्य सरकारने मोकळा केला आहे. देवरे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही जागा धारावीसाठी देण्यास मुलुंडवासीयांचा प्रचंड विरोध असताना, या जागेच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असतानाही सरकारने अखेर ही जागा धारावीसाठी देण्याच्या दृष्टीने अखेरची आणि महत्त्वाची प्रक्रिया पार पाडली आहे. आमचा याविरोधातील लढा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया देवरे यांनी दिली.

१६ एकरबाबत उल्लेख नाही

नगरविकास विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करत डीआरपीची मुलुंडमधील मिठागराच्या ४२.५१ एकर जागेसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. शासन निर्णयानुसार ४२.५१ एकर जागेसाठी डीआरपी विशेष नियोजन प्राधिकरण असणार आहे. ५८.५ एकर जागेपैकी ४२.५१ एकर जागेसाठी डीआरपीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित जागेबाबत शासन निर्णयात कोणताही उल्लेख नाही.