भूसंपादन विधेयकावरून संसदेत गदारोळ सुरू असताना या विधेयकातील भरपाईपेक्षा २५ टक्क्यांपर्यंत जादा मोबदला देऊन थेट जमीन खरेदीची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाअभावी वर्षांनुवर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूसंपादनातील वाद व न्यायालयीन गुंता यांतून प्रकल्प रखडतात आणि त्यांची किंमत वाढते. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
केंद्रीय भूसंपादन कायद्याला संसदेत तीव्र विरोध होत असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत हिसकावून घेण्याचा सरकारचा डाव असल्याची टीका होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यात सिंचनासह विविध विभागांचे रखडलेले अब्जावधी रुपयांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या भूसंपादन अपूर्ण असलेले प्रकल्प, अर्धवट काम झालेले प्रकल्प आणि नवीन प्रकल्प अशा सर्वासाठी हा निर्णय लागू होणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनाअभावी सुमारे १५० प्रकल्प राज्यात गेली काही वर्षे रखडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या लागू असलेल्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शहरी भागात बाजारभावापेक्षा दुप्पट आणि ग्रामीण भागात चौपट दराने जमिनीचा मोबदला देण्याची तरतूद आहे. त्यापेक्षाही २५ टक्क्यांपर्यंत जादा मोबदला देऊन जमीन खरेदी करण्याची मुभा आता सरकारने दिली आहे. अपूर्ण प्रकल्पांसाठी उर्वरित सर्व जमीन तर सिंचनाव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या नवीन प्रकल्पांसाठीही सर्व जमीन या निर्णयानुसार थेट पद्धतीने खरेदी करता येईल.
सिंचन प्रकल्पांमध्ये धरण, बुडीत क्षेत्र व पुनर्वसन क्षेत्रासाठी लागणारी सर्व तर मुख्य कालवा आणि जोड कालव्यांसाठी लागणारी ५० टक्के जमीन थेट खरेदीने शेतकऱ्यांकडून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मोबदल्याची रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा सरकारी वकील, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, ज्यांच्यासाठी जमीन हवी आहे, त्या संस्थेचा सक्षम अधिकारी आणि भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांची समिती प्रत्येक जिल्ह्य़ात नियुक्त करण्यात आली आहे.
अब्जावधी रुपयांचे प्रकल्प रखडल्याने किंमत वाढते आणि त्याचा लाभ जनतेला मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी आणि गतीने हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
गरज भासल्यास २५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक मोबदला देण्याची तरतूदही करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय भूसंपादन कायदा असला तरी थेट जमीन खरेदीस कोणतीही आडकाठी नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उमाकांत देशपांडे, मुंबई