इनामी जमिनींवरील अतिक्रमणेही नियमित ; महसूलमंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा

रेडीरेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के रक्कम दंड
शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने आपला मोर्चा ग्रामीण भागाकडे वळविला आहे. ग्रामीण भागातील इनामी जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. शहर विस्तारीकरणात ज्या जमिनीवर अकृषिक परवानगी न घेताच बांधकामे करण्यात आली तिथे रेडीरेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के रक्कम दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.
औंढय़ा नागनाथ (जि. हिंगोली) येथील इनामी जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करण्याबाबतचा मुद्दा रामराव वडकुते यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला, तर कोल्हापुरात छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्या इनामी जमिनी दंड आकारून नियमित करण्याची मागणी सतेज पाटील यांनी केली. त्यावर खडसे म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्य़ात छत्रपती शाहू महाराजांनी वहिवाटीने अनेक इनामी जमिनी शेतीसाठी दिल्या होत्या. या जमिनींवर आता निवासी बांधकामे झाली आहेत तिथे रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्यात येतील.