ओबीसी, आर्थिक मागास प्रवर्गातील मुलींची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय

हेही वाचा >>> पाणीवाटप वादाचे मंत्रिमंडळात पडसाद; मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी देण्याची फडणवीस यांची ग्वाही

मराठा समाजाला स्वत:चे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सव्‍‌र्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष  सुरू झाले असून  त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाडय़ात २२ हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजातील लाभार्थीना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात सुरू आहे, सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.