मुलुंडमधील सदनिका जप्त

खरेदी करारात दाखविलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा कमी क्षेत्रफळांच्या सदनिका विकून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर वैधमापन विभागाने कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मापात पाप करणाऱ्या एका बिल्डरच्या पुनर्रचित इमारतीमधील सदनिका जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे
बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
ज्या ज्या ठिकाणी वजन व मापे यावर आर्थिक व्यवहार होतो, ती वजने, मापे व तत्सम यंत्रे वैधमापन विभागाकडून पडताळणी करून घेणे बंधनकारक आहे. विभागाच्या नियंत्रकपदावर आलेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी या कायद्याच्या कक्षेत पहिल्यांदाच बांधकाम व्यावसायिकांना आणले आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांतील घरे ही मोजमापावर विकली जातात. मग ज्या यंत्राने सदनिकेचे क्षेत्रफळ ठरविले जाते, त्याला मान्यता कुणी दिली किंवा त्याची वैधता कुणी निश्चित केली, त्याची तपासणी झाली पाहिजे, असे आदेशच पांडे यांनी काढले. इतकेच नव्हे तर यापुढे बिल्डरांनी ग्राहकांबरोबर केलेल्या खरेदी करारातील नमूद क्षेत्रफळ व प्रत्यक्ष बांधलेल्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ हे बरोबर आहे, असे वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय सदनिका खरेदी-विक्रीची नोंदणी करू नये, असे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा सहनिबंधक-उपनिबंधक यांना देण्यात आले. त्याचबरोबर जे सदनिकाधारक त्यांच्या फसवणुकीबद्दल तक्रार करतील, त्या संदर्भातही विभागाने कारवाई सुरू केली आहे.
मुलुंड येथील पूर्वाचल सहकारी गृहनिर्माण संस्था या पुनर्रचित इमारतीतील सदनिकांचे क्षेत्रफळ कमी असल्याची नितीन धारप यांनी वैधमापन विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार ही इमारत बांधणाऱ्या कमलनाथ युनिव्हर्सल कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर २६ डिसेंबर रोजी वैधमापन विभागाचे साहाय्यक नियंत्रक जी. व्ही. नाईक यांनी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी बांधकाम कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत वर्षां मधुसूदन धारप यांच्या नावावर असलेल्या, परंतु अद्याप ताबा न मिळालेल्या सदनिकेच्या क्षेत्रफळाची फेरमोजणी केली. त्यात करारात नमूद केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा प्रत्यक्षात ३.७२६२ चौरस मीटर क्षेत्रफळ कमी असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ही सदनिका विभागाने जप्त केली आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.