कृषी कर्जमाफीला १ लाख रुपयांची मर्यादा

कर्जमाफी, शेतमालास हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आदी मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन अधिक चिघळण्याची, तसेच त्यामुळे राजकीय कोंडी होण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर, सधन शेतकऱ्यांना वगळून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने रविवारी जाहीर केला. मात्र, सधन शेतकऱ्यांना या निर्णयातून वगळण्यासाठी कठोर निकष लावून एक लाख रुपयांच्या मर्यादेतच कर्जमाफी देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांचे पूर्ण कर्ज माफ होईल आणि सरकारवरचा आर्थिक भार २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत राहील, असा हिशेब आहे. दरम्यान, सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, सध्या सुरू असलेली आंदोलने मागे घेण्यात येत आहेत, अशी घोषणा सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करून गेल्या आठवडय़ात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. तरीही सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलने सुरू होती व ती आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधकांसह मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने आणि काही स्वपक्षीय नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांची या प्रकरणी कोंडी चालवली होती. अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफीबाबतचा निर्णय रविवारी घेण्यात आला. शेतकरी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली.

या कर्जमाफीतून सधन शेतकऱ्यांना वगळले आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे एक लाख ३४ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असून ती माफ करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील स्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र सूत्र तयार करण्याचे ठरविले आहे. अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक लाखांच्या कमाल मर्यादेपर्यंतचेच कर्ज माफ केले जाईल. त्यातून सुमारे ९० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जे माफ होतील. त्यापोटी काही रक्कम पुढील काही दिवसांत बँकांना उपलब्ध करून कर्जमाफीची हमी दिली जाईल. त्यामुळे नवीन पीककर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग त्वरित मोकळा होणार आहे.

सधन किंवा श्रीमंत शेतकऱ्यांची कर्जे काही लाखांच्या घरात आहेत. राजकीय नेते, डॉक्टर, वकील व अन्य व्यावसायिकांनी, तसेच शिक्षक, शासकीय अधिकारी आदींनी बँका, शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून पीककर्जे गरज नसताना लाटली आहेत व थकविली आहेत. त्यामुळे या तथाकथित शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी द्यायची नाही, असे सरकारने ठरविले आहे. सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भारही सरकारला परवडणारा नसून त्याचा परिणाम विकास कामांवर होईल व पुढील दोन-तीन वर्षे हा भार पेलावा लागेल. त्यातून अधिक कर्ज काढावे लागेल. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीचा आर्थिक बोजा कमीत कमी वाढेल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्जे ही एक लाख रुपयांच्या मर्यादेतीलच असल्याने त्यांच्यासाठी बँकांना दोन-चार दिवसांतच सूचना दिल्या जातील व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना त्वरित पीककर्ज वितरण सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल व असंतोष किंवा सरकारविरोधातील राग कमी होण्यास सुरुवात होईल, असे राजकीय गणितही यामागे आहे.

कठोर निकषांसाठी समिती

धनदांडग्या किंवा सधन शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा फायदा उकळू नये, याबाबत शेतकरी संघटनाही सजग आहेत. त्यामुळे डॉक्टर, वकील आदींसह विविध व्यावसायिक, राजकीय नेते, शासकीय कर्मचारी आदींना कर्जमाफीतून वगळण्यासाठी कठोर निकष ठरविले जाणार आहेत. ते ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात येणार असून त्यात शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश राहील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मागण्यांच्या पूर्ततेचा सातबारा..

• कर्जमाफी : सधन शेतकरी वगळता इतरांना कर्जमाफी
• स्वामीनाथन आयोग शिफारसी : शेतकरी संघटना-सरकार यांच्यात एकमत
• हमीभाव : सर्वपक्षीय नेते लवकरच पंतप्रधानांना भेटणार
• दूधदर : पुढील दोन-चार दिवसांत निर्णय

मुख्यमंत्र्यांना संघटनांकडून अपेक्षा

सरसकट कर्जमाफी देताना ती गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळेल, याची काळजी घेतली पाहिजे. सधन शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू नये, यासाठी निकष ठरविताना शेतकरी संघटनांनी सरकारला मदत करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.

आंदोलन मागे

सरकारने सकारात्मक चर्चा केल्याने १३ जून रोजी जाहीर केलेले रेल रोको व आंदोलन मागे घेत असल्याचे सुकाणू समितीचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले. शासकीय तिजोरीत करदात्यांचा पैसा आहे, त्यामुळे धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, हा शेतकरी संघटनांचाही प्रयत्न आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा सातबारा २५ जुलैपर्यंत कोरा झाला नाही, तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा आमचा आग्रह कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.