वैधानिक विकास महामंडळाचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे आणि अनुशेष यांचा बारकाईने मागोवा घेण्याचे काम आपण केले. मात्र कोणताही प्रकल्प थांबविला नसून सरकारकडे पुरेशी साधनसामग्री (निधी) असेल तर खुशाल हवे तेवढे प्रकल्प सुरू करा, अशा कानपिचक्या देत आपल्यावरील टीकेला राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी गुरुवारी उत्तर दिले.
सिंचन प्रकल्पांना राज्यापाल निधीच देत नाहीत. तसेच नव्या प्रकल्पांनाही मान्यता मिळत नसल्याचे सांगत रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना राज्यपालच कारणीभूत असल्याचा बागुलबुवा गेल्या काही महिन्यापासून सरकारकडून निर्माण केला जात होता. त्यातच २५० हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांवर घालण्यात आलेले र्निबध उठविण्याचा प्रस्तावही राज्यपालांच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सिंचन प्रकल्पांबाबतची आपली भूमिका राज्यपालांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
रवींद्र नाटय़मंदिरातील अभियंता गौरव समारंभात बोलताना राज्यपाल म्हणाले की, पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे आणि सिंचनाचा अनुशेष तसेच निधीचे समन्यायी वाटप याचा घटनात्मक प्रमुख आपण मागोवा घेत असतो. मात्र, कोणताही प्रकल्प आपण थांबविलेला नाही. निधी असेल तर नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची सरकारला मुभा असून, त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापासून सरकारला रोखण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. मात्र, पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेले अपूर्ण प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर सरकारने भर द्यावा, आणि निधीचे समन्यायी वाटप करावे अशी आग्रही भूमिका त्यांनी या वेळी मांडली.
या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल, जलसंपदा (कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ) मंत्री शशिकांत िशदे, पाणलोट क्षेत्र विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत आदी उपस्थित होते. यावेळी जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा या विभागातील २५ अभियंत्यांना वैयक्तिक आणि एक सांघिक पुरस्कार राज्यपालांच्या हस्ते देऊन गौरविण्यात आले.