राज्याचे निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर; २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित

सध्या राज्याची निर्यात ७२ अब्ज डॉलर्स इतकी असून ती १५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविणे, पुढील पाच वर्षांत ३० निर्याताभिमुख पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प विकसित करणे आणि २०३० पर्यंत देशाच्या एक लाख कोटी डॉलर निर्यातीच्या उद्दिष्टात राज्याचा २२ टक्के वाटा साध्य करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे पाच हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम त्याचबरोबर मोठय़ाही उद्योगांना होईल. राज्याच्या निर्यातीमध्ये ७ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा >>> ‘आपला दवाखाना’मध्ये आता फिजिओथेरपी सुविधा

नव्या धोरणात काय..

निर्याताभिमुख विशिष्ट प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा कामांसाठी प्रकल्प किमतीनुसार ५० कोटी रुपयांपर्यंत, तर निर्याताभिमुख औद्योगिक उद्यानांसाठी (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पार्क) १०० कोटी रुपयांपर्यंत रुपये राज्य शासन अर्थसाहाय्य देणार आहे. यासह निर्यातक्षम सूक्ष्म लघु व मध्यम घटकांना विमा संरक्षण, व्याज अनुदान व निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊ केली आहेत. तसेच आयात पर्याय शोधण्यासाठी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या १४ क्षेत्रांतील निर्यातक्षम मोठय़ा उद्योग घटकांना वीज शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विशेष भांडवली अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने देण्यात येणार आहेत. 

प्रादेशिकदृष्टय़ा संतुलित विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे निर्यातीतील योगदान वाढवून जिल्हा हेच निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी गती मिळणार आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

धनगर समाज उन्नतीच्या योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुंबई : धनगर समाज उन्नतीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. या समितीत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पशू, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री, वस्त्रोद्योगमंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार धनगर व अन्य समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य, आदी सदस्य असतील. अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी १३ विविध योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता.  या योजनांसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

१८९९ कोटी रुपयांत ‘एअर इंडिया’ इमारत सरकारकडे

नरिमन पॉइंट येथील २२ मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत राज्य शासन लवकरच खरेदी करणार आहे. या इमारतीच्या  विक्रीवेळी शासनाला प्राप्त होणारी २७३ कोटी ४२ लाख रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच २५ कोटी दंड माफ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही इमारत खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने १६०१ कोटी रुपयांचा देकार दिला असून अनर्जित रक्कम व २५ कोटी रुपयांचा दंड गृहीत धरता ही इमारत राज्य सरकारला सुमारे १८९९ कोटी रुपयांना पडणार आहे. मात्र एअर इंडिया इमारतीत भाडय़ाच्या जागेतील मंत्रालयीन विभाग हलविण्यात आल्यावर दरमहा राज्य सरकारचे वार्षिक सुमारे ३५० कोटी रुपये वाचणार आहेत. एअर इंडियाच्या २२ मजली या इमारतीत ४६ हजार ४७० चौरस मीटर जागा शासकीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध होणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये इमारत विक्रीसाठी काढली होती. राज्य शासनाने त्या वेळी एक हजार २५० कोटी रुपयांचा, तर ‘जेएनपीटी’ने  एक हजार ३७५ कोटी रुपयांचा देकार दिला होता.