मुंबई : पहिल्याच मुंबई भेटीत मुख्य सचिव वा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती. याची दखल घेत राज्य शासनाने तातडीने नवीन परिपत्रक जाहीर केले. त्यानुसार सरन्यायाधीश हे कामयस्वरुपी ‘राज्य अतिथी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश भूषण गवई नुकतेच मुंबई दौऱ्यात आले होते, तेव्हा राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त अनुपस्थित होते. स्वत: सरन्यायाधीश गवई यांनी राजशिष्टाचाराचे पालन होत नसल्याबाबत जाहीर नाराजी प्रकट केली होती. यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना कायमस्वरुपी ‘राज्य अतिथी’ म्हणून घोषित करण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर, अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान मंत्रालयातील विधि व न्याय विभाग यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौऱ्यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचना काय? सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे राज्याच्या दौऱ्यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी स्वागत करावे, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केल्या आहेत.
