एक रुपयात पीकविमा बंद; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नव्या योजनेत हप्ते मोजावे लागणार

राज्यात सध्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी योजनेत बदल करीत एक रुपयात विम्याची घोषणा केली. त्याचा गैरफायदा घेत अनेकांनी बनावट दस्तावेजांच्या माध्यमातून सरकार आणि विमा कंपन्यांची फसवणूक करीत हजारो कोटींची नुकसान भरपाई लाटली. राज्यात २०२१-२२ मध्ये ९६ लाख शेतकरी पीकविमा उतरवत होते. मात्र एक रुपयात विमा योजना सुरू होताच २०२२-२३मध्ये हा आकडा एक कोटी ४ लाखावर गेला. २०२३-२४मध्ये तर तब्बल २ कोटी ४२लाख पीकविमा उतरविले गेले.

२०२४-२५मध्ये अंकूश आणण्याचा प्रयत्न करुनही दोन कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे विमा हप्त्यापोटी सरकारला खरीप हंगामासाठी पूर्वीच्या १८८० कोटी रुपयांच्या तुलनेत तब्बल अडीच पट अधिक म्हणजेच ४,७०० कोटी रुपये मोजावे लागले. रब्बी हंगामात तर १२ कोटींच्या तुलनेत १० पट अधिक, १२५२ कोटी रुपये सरकारने दिले. या माध्यमातून सरकारी निधीची लूट होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर योजनाच बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

नव्या योजनेसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. नव्या योजनेमुळे वाचणारा निधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. नव्या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

समृद्धी, द्रुतगती महामार्गावर ‘ईव्ही’ टोलमुक्त मुंबई : इलेट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. प्रचलित धोरणाला पाच वर्षे मुदतवाढ देतानाच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावर सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहने व बसना पथकर माफ करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर केवळ निम्मा टोल आकारला जाईल.