महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी आता नवी प्रणाली; नव्या प्रणालीद्वारे विद्यापीठांकडे सादर होणार इरादापत्र…

इच्छुक संस्थांना संबंधित विद्यापीठांच्या ‘एनसीपीएस’वर सर्वात आधी इरादापत्र दाखल करावे लागेल. त्यानंतरच त्यांना अंतिम मान्यता मिळेल. या मान्यतेसाठी काही निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.

नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांना प्रत्येक पाच वर्षांनी सम्यक योजना तयार करावी लागणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उच्च शिक्षणातील प्रमाण (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, तसेच नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि डोंगराळ भागांमधील महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनांनुसार वार्षिक योजना तयार होणार आहे. त्यानंतर विद्यापीठ हे संस्थांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारेल. या अर्जांच्या पडताळणीसाठी विद्यापीठाला विविध स्तरांवर समित्या नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

नव्या महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे पडताळून, प्रत्यक्ष महाविद्यालयाच्या जागेची पाहणी करून त्यानंतरच प्रस्तावाची शिफारस शासनाकडे केली जाईल. विद्यापीठाने अर्ज अपात्र ठरवला, तर त्याविरुद्ध संस्थांना अपिल करता येणार आहे. पात्र संस्थांना शासनाकडून ३१ जानेवारीपर्यंत इरादापत्र दिले जाईल.

असे असतील निकष

शासन निर्णयानुसार, सम्यक योजनेशी विसंगत प्रस्ताव विचारात घेतला जाणार नाही. आधीच अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक ते शिक्षक, कर्मचारी किंवा भौतिक सुविधा उपलब्ध नसतील, तर अशा संस्थांचे अर्ज नाकारले जातील. तसेच नॅक किंवा एनबीए मान्यता नसलेल्या संस्थांचे प्रस्तावही ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. इरादापत्र मंजूर झाले, तरी ते केवळ अटी-शर्तींच्या पूर्ततेपूरते असतील. अंतिम मान्यता मिळाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरू करता येणार नाही.

अंतिम मान्यतेची प्रक्रिया

इरादापत्रातील सर्व अटी पूर्ण करून संस्था विद्यापीठाकडे अनुपालन अहवाल सादर करेल. विद्यापीठ त्याची पडताळणी करून प्रत्यक्ष पाहणी अहवालासह शासनाकडे शिफारस करेल. शासनाकडून १५ जूनपर्यंत अंतिम मान्यता देण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाने त्या शैक्षणिक वर्षातच कार्य सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मंजुरी आपोआप रद्द मानली जाईल.