मुंबई : झोपडीधारकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत विकासकाकडून त्यांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देण्याची तरतूद आहे. मात्र विकासकाने हे आगाऊ भाडे न दिल्यास त्याच्या इतर मालमत्तेतून ते वसूल करण्याची तरतूद नव्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भाडेवसुलीसाठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
विधान परिषदेत सोमवारी महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. यावेळी देसाई यांनी नवीन विधेयकातील नव्या तरतुदींबद्दल आणि सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना, प्रश्नांची उत्तरे दिली. विधेयकावरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेत विविध सूचना केल्या. हे विधेयक मतमताने मंजूर करण्यात आले.
विधेयकातील तरतूद
● एसआरएचे प्रकल्प रखडू नये, यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांबरोबरच झोपड्या हटवण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर कामात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
● सरकारी किंवा सरकारी प्राधिकरणाच्या संयुक्त करारात जमिनींचा ताबा तात्काळ दिला जातो. मात्र, असा संयुक्त करार कोणत्याही खासगी विकासकांबरोबर राबवण्यात येणार नाही. फक्त सरकारी उपक्रमांनाच जागेचा तात्काळ ताबा दिला जाणार आहे.
● केंद्र सरकाराच्या मालकीच्या जमिनीवरील योजनांसाठी आवश्यक परवानग्या केंद्र सरकार देत असते. मात्र, त्यासाठी केंद्राकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते. ते मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमला जाणार आहे. त्यांच्याकडून याबाबत पाठपुरावा केला जाणार आहे.
