तत्कालीन अधीक्षकांसह चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस, महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे आदेश

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व निवृत्त न्यायमुर्ती श्रीहरी डावरे , उमाकांत मिटकर आणि विजय सतबीर सिंह यांनी ५ जूनला याबाबतचा आदेश दिले. गुप्तचर कनिष्ठ अधिकारी साईकुमार सूर्यकांत मेहता यांच्या तक्रारीवर याबाबतचे आदेश देण्यात आले. मेहता यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याप्रकरणी साताऱ्याचे तत्कालीन अधीक्षक समीर शेख, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र म्हस्के, पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश गवळी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित शितोळे (सर्व त्यावेळी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात कार्यरत) यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती.

तक्रारदार मेहता हे गृह मंत्रालयाच्या गुप्तहेर विभागाच्या स्थानिक शाखेत सातारा येथे कनिष्ठ गुप्तहेर अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. मेहता यांनी पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे याबाबत तक्रार केली होती. तक्रारीनुसार, ११ मे २०२४ रोजी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी हितेश इनामके यांनी कार्यालयात, इतर कर्मचाऱ्यांसमोर अपशब्द वापरून मारहाण केली. या मारहाणीत त्यांच्या पाठीला फ्रॅक्चर होऊन जीवाला धोका निर्माण झाला. त्यांनी पुणे आणि मुंबईतील वरिष्ठांकडे याची तक्रार केली होती. मात्र, काहीच कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पण वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यानंतरही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही. उलट, अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करत, मेहता यांना मानसिक त्रास दिला , असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाने, सातारा येथून मिळालेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रात फ्रॅक्चरचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे त्यांनी भा.दं.वि. कलम ३२३, ५०४, ५०६ अन्वये २१ जून २०२४ रोजी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यावेळी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले. तसेच २५ ऑगस्ट २०२४ ला आरोपी इनामके यांना सीआरपीसी कलम ४१(अ) अंतर्गत नोटीसही दिली, असे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच मेहता यांनी घटनानंतर तब्बल १४ दिवसांनी म्हणजेच २४ मे २०२४ रोजी तक्रार दिली होती. त्यांनी सादर केलेले एमआरआय, सीटीस्कॅन व खाजगी रुग्णालयांचे वैद्यकीय अहवाल परस्परविरोधी आणि संशयास्पद असल्यामुळे पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक वाटले, असे पोलिसांनी स्वतःच्या बचावात सांगितल होते. पण याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ प्रकरणातील निर्णयांचा आधार घेत पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने पोलिसांनी तत्काळ दखलपात्र गुन्हा नाही, हा कायदेभंग आहे. त्यामुळे संबंधित चार पोलिस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा व चालू ठेवण्याचा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२क्यू (१)(अ)(viii) तसेच २०१७ च्या नियम क्रमांक २(एन) अंतर्गत शिस्तभंगास पात्र अपराध केला आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

प्राधिकरणाने राज्य शासनाला यास प्राथमिक चौकशी मानून शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना ‘ललिता कुमारी प्रकरणातील निर्णय’ तसेच भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या तरतुदी सर्व पोलीस ठाणे आणि पोलीस चौक्यांमध्ये सक्तीने पाळाव्यात यासाठी सूचना केल्या आहेत. याप्रकरणी तक्रार करण्यात आलेल्या पाचव्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधातील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे त्याला याप्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे.