मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण करून नियुक्त्या मिळविलेल्या, परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्यपदांवर नेमणुका केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक, तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. 

शासकीय नोकऱ्या मिळवण्यासाठी सादर केलेली अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने  अशा कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका अधिसंख्य पदांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्याचेही राज्य सरकारने ठरविले आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांत निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीदेखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. मात्र त्यांना पदोन्नती व वेतनवाढ मिळणार नाही, तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आदिवासींसाठी राखीव जागांवर बनावट जात प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळविलेल्या या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सवलती देऊ नये, अशी भूमिका वित्त विभागाने मांडली होती.