मुंबई: नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, हिंगणा राज्यमार्ग, समृध्दी महामार्ग, हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग, उमरेड राष्ट्रीय महामार्ग, भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग, भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग, काटोल राष्ट्रीय महामार्ग, जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ किलोमीटर लांबीचा व १२० मीटर रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
बाह्य वळण मार्ग, ट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. हा प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या समितीमध्ये नागपूर विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, महानगरपालिका आयुक्त; जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांचा समावेश करण्यात आला आहे.