‘महारेरा’चा पहिला तडाखा इस्टेट एजंटला

रिएल इस्टेट कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या महारेरा नियामक प्राधिकरणाने आता प्रत्यक्ष कारवाईस सुरुवात केली असून प्राधिकरणाकडे नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पाची जाहिरात केल्याप्रकरणी इस्टेट एजंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ‘महारेरा’ने बजावलेली ही पहिलीच नोटीस असून याप्रकरणी ५ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ९ व १० चे उल्लंघन केल्यामुळे इस्टेट एजंटवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

हावरे बिल्डर्सच्या ठाणे येथील प्रकल्पाच्या विपणन कामासाठी साई इस्टेट कन्सलटंट चेंबूर प्रा. लि. या कंपनीची नियुक्ती केल्याचा उल्लेख आहे. या जाहिरातीत साई इस्टेट कन्सलटंटने आपण रेरा अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याबाबत नोंदणी क्रमांक दिला आहे. परंतु त्यामुळे हा प्रकल्पच रेरा अंतर्गत नोंदला गेला असल्याचा चुकीचा समज पसरू शकतो, असा मुद्दा एका पत्राद्वारे मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वर्षां राऊत यांनी महारेराच्या निदर्शनास आणून दिला. महारेराच्या कायदेशीर सल्लागाराने याबाबत साई इस्टेट कन्सलटंट कंपनीवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून ५ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीस प्राधिकरणापुढे हजर राहण्यास सांगितले आहे.

रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ६२ अन्वये या कंपनीने उल्लंघन केल्याचा दावा नोटिशीत आहे. या कलमानुसार दोषी ठरल्यास इस्टेट एजंट वा कंपनीला प्रतिदिन दहा हजार रुपये वा संबंधित सदनिकेच्या किमतीच्या/वा भूखंडाच्या किमतीच्या पाच टक्क्य़ांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असे महारेरातील सूत्रांनी सांगितले. या कायद्यातील कलम ९ आणि १० नुसार, प्राधिकरणाकडे नोंद नसलेल्या प्रकल्पाची जाहिरात वा विपणन करण्यावर इस्टेट एजंटवर बंदी आहे. तसे झाल्यास त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. हावरे बिल्डर्सच्या प्रकल्पाची अद्याप महारेराकडे नोंदणी झालेली नसतानाही इस्टेट एजंट कंपनीकडून रेराने दिलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा गैरवापर करीत प्रकल्पाची जाहिरात करण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

हावरे बिल्डर्स यांनी त्यांचा प्रकल्प नवीन असल्यास तातडीने महारेराकडे नोंद करणे आवश्यक होते. प्रगतीपथावर प्रकल्प असल्याचे कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे अशा नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पाच्या जाहिरातीची जबाबदारी स्वीकारून साई इस्टेट कन्सलटंट यांनी रिएल इस्टेट कायद्याचा भंग केला आहे, असे राऊत यांचे म्हणणे आहे. महारेराने जारी केलेल्या या पहिल्याच नोटिशीवर येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे.