मुंबई : वीजदरात सरासरी १२ टक्क्यांनी कपात करण्याच्या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या दरपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. याबाबतची प्रक्रिया सुरु असून या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वीजदर कपातीबाबत ग्राहकांवर टांगती तलवार राहणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यास सध्याचेच वीजदर लागू राहणार आहेत.
महावितरणने सादर केलेल्या पाच वर्षांसाठीच्या वीजदर प्रस्तावावर राज्य वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च रोजी आदेश जारी केले होते आणि यंदाच्या वर्षी सरासरी १२ टक्क्यांपर्यंत दरकपात केली होती. पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने वीजदर कमी होणार होते. महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखवून काही ग्राहकांसाठी दरवाढ अपेक्षित धरली होती. पण आयोगाने मांडलेल्या वित्तीय ताळेबंदानुसार ४४ हजार कोटी रुपयांची महसुली आधिक्य दाखवून दरकपात केली गेली.
आयोगाच्या निर्णयामुळे महावितरणला पाच वर्षात सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल, असे कारण देत तातडीने फेरविचार याचिका सादर करण्यात आली. महावितरणची विनंती मान्य करुन आयोगाने चार-पाच दिवसांत आपलेच आदेश स्थगित केले. या याचिकेवर ग्राहक प्रतिनिधी व इतर कोणत्याही घटकाला बाजू मांडण्याची संधी न घेता आयोगाने महावितरणचे मुद्दे स्वीकारले आणि आदेशात बदल करुन काही संवर्गांसाठीच्या वीजदरात २८ मार्चच्या दरांपेक्षा वाढ केली. नवीन दर एक जुलैपासून लागू करण्यात आले होते.
आयोगाच्या या २५ जूनच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील २०-२५ सौर व अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठांपुढे याचिका सादर केल्या होत्या. त्यावर मुंबईत न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय घेताना ग्राहक व अन्य प्रतिनिधींना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. केंद्रीय वीज कायद्यातील तरतुदींनुसार वीजदर निश्चितीसाठी ज्यांच्यावर वीजदरांचा परिणाम होणार आहे, अशा सर्व घटकांची बाजू विचारात घेतली गेली पाहिजे व त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी तरतूद आहे.
वीज नियामक आयोगाने या नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन केले नाही, या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा आदेश रद्दबातल केला आणि वीजदर कपातीच्या २८ मार्चच्या आदेशानुसार ग्राहकांना बिल आकारणी करण्याचे आदेश दिले. सर्व घटकांना बाजू मांडण्याची संधी देवून महावितरणच्या फेरयाचिकेवर निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास महावितरणला आर्थिक फटका बसणार असल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येत आहे. याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महावितरणचे प्रयत्न सुरु आहेत.
वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च रोजी निश्चित केलेल्या दरपत्रकामुळे महावितरणला पाच वर्षात सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे आयोगापुढे फेरविचार याचिका सादर करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने आयोगाचे २५ जूनचे आदेश रद्द केल्याने महावितरणची आर्थिक अडचण होणार आहे. त्यामुळे महावितरणच्या मुद्द्यांवर न्याय मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
