गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांच्या शिक्षा आणि दंडात वाढ; आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी विशेष यंत्रणा

मैत्रेय ग्रुपच्या विविध कंपन्यानी राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अमोल खताळ, सुधीर मुनंगटीवार आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. राज्यात सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण(एमपीआयडी) कायद्यान्वये कारवाई केली जाते. या कायद्याच्या आधारे आरोपींची मालमत्ता शोधून, ती ताब्यात घेऊन आणि तिचा लिलाव करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत दिले जातात.

मात्र या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागत असल्याने या कायद्याने फारशे यश येत नाही. त्यामुळे या कायद्यात आमुलाग्र बदल करुन काही कठोर तरतूदी केल्या जातील. या गुन्ह्यातील आरोपींना सहा वर्षापर्यंत शिक्षा आणि एक लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखाद्या गुन्ह्यात सहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली आणि त्यातील अर्धी शिक्षा आरोपीने भोगल्यानंतर त्याला जामीन मिळतो.

त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करुन अधिकाधिक शिक्षा तसेच दंडात मोठी वाढ केली जाईल. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी घेणे , त्यांची विक्री यासाठी खूप वेळ लागतो. यामुळे हा कालावधी कमी करण्यासाठी पोलिसांना मदत करण्यासाठी मुल्यांकन अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, वित्तीय तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष यंत्रणा तयार करण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

मैत्रेय ग्रुप प्रकरणात २९ लाख ८७ हजार ४२२ गुंतवणूकदारांची सुमारे २५०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. आत्तापर्यंत ३१ गुन्हे नोंदवले गेले असून ५६ आरोपींविरोधात कारवाई सुरू आहे. त्यापैकी १६ आरोपींना अटक झाली असून अन्य आरोपी फरार आहेत अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. या प्रकरणात आरोपींच्या ४०९ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३६० मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

आतापर्यंत ७० मालमत्तांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून त्याची एकूण किंमत सुमारे २५० कोटी रुपये आहे. या कंपनीच्या राज्याबाहेर एक हजार मालमत्ता असून त्याही ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सहा आठ महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत दिले जातील अशी माहितीही कदम यांनी दिली.