मढ येथील बेकायदेशीर बंगल्यांचे प्रकरण : बनावट प्रमाणपत्रांबाबत काय कारवाई केली ? स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

याचिकाकर्त्यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये माहितीचा अधिकाऱांतर्गंत मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास नऊ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे ही बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (झोपु) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, तेव्हापासून अद्याप काहीच कारवाई केली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यानंतर, आपली यावर्षीच बदली झाली असून याबाबत माहिती घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, अशी हमी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली.

२४ हजार कागदपत्रे गहाळ झालीच नाहीत

याचिकाकर्त्यांना माहितीच्या अधिकारातंर्गत दिलेल्या उत्तरात २४ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे सांगण्यात होते. त्यावर, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. त्यानुसार, १९७६ पासूनची सर्व प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एकीकडे माहितीच्या अधिकाऱात प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याची माहिती तुमच्याच विभागामार्फत देण्यात येते, दुसरीकडे, तुम्ही सर्व प्रमाणपत्र गहाळ झालेलीच नाहीत, असा दावा करता ? असा टोला न्यायालयाने हाणला. तसेच सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध असतील, या प्रकरणाचा तपास कऱणाऱ्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) ती माहिती, प्रमाणपत्र सुपूर्द करा, त्यांना तपासात सहकार्य करा, आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर कऱा, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.