मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यात तुम्ही साक्षीदार होता का ? असा प्रश्न भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह सात आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या मृतांच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दलच्या अपुऱ्या तपशीलामुळे उच्च न्यायालयाने बुधवारी अपिलावरील सुनावणी तहकूब केली. न्यायालय या प्रकरणी आता गुरूवारी सुनावणी घेणार आहे.
बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी साध्वी प्रज्ञासिह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तथापि, या खटल्यात कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून तपासणी करण्यात आली का ? अशी विचारणा न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केली होती.
तेव्हा पहिले अपीलकर्ते निसार अहमद यांच्या मुलाचा स्फोटात मृत्यू झाला. परंतु, निसार हे या खटल्यात साक्षीदार नव्हते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, अपिलकर्त्याचा मुलगा स्फोटात मृत्यमुखी पडला असेल, तर अपिलकर्ता खटल्यात साक्षीदार असायला हवा होता, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
तसेच, अपीलकर्ते खटल्यात साक्षीदार होते की नाही हे त्यांना दाखवावे लागेल. आम्हाला तपशील द्या, कोणी आरोपींच्या सुटकेला आव्हान देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावणी बुधवारी ठेवताना नमूद केले होते.
या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्तीं श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अपीलकर्त्यांच्या वकिलाने तपशीलांचा तक्ता सादर केला. परंतु, न्यायालयाने तो अपूर्ण असल्याचे म्हटले. तेव्हा, पहिले अपीलकर्ता निसार अहमद हे खटल्यात साक्षीदार नसल्याचे त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. असे असले तरी अहमद यांना खटल्यादरम्यान हस्तक्षेप करण्याची आणि सरकारी वकिलांना मदत करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाने दिली होती, असेही अपिलकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, सहा अपीलकर्त्यांपैकी फक्त दोघांनाच सरकारी वकिलांचे साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आल्याची माहितीही वकिलाने न्यायालयाला दिली.
तथापि, अपिलकर्त्यांनी सादर केलेल्या तक्त्यात याचा उल्लेख नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, तुम्ही सादर केलेला तक्ता गोंधळात टाकणारा आहे. तुम्हाला ते योग्यरित्या पडताळण्याची आवश्यकता आहे. अपिलकर्त्यांची तपासणी झाली की नाही ? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अपिलकर्त्यांनी सादर केलेली माहिती अपूर्ण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
प्रकरण काय ?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी निकाल देताना साध्वी प्रज्ञासिंह, प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता. म्हणूनच तो रद्द करावा, अशी मागणी निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह अन्य पाच जणांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत दाखल अपिलातून केली आहे.
