गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात मालाड-मालवणी येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी इमारतीचा मालक मोहम्मद रफिक सिद्दिकीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या दुर्घटनेत सिद्दीकीची पत्नी, भाऊ आणि त्याच्या सहा अल्पवयीन मुलांसह कुटुंबातील नऊ सदस्यांचा मृत्यू झाला होता.या घटनेत सिद्दीकीच्या कुटुंबातील नऊजणांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे त्याची अविचारी वृत्ती आणि निष्काळजीपणा या घटनेसाठी जबाबदार होता हे म्हणता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने सिद्दीकीला जामीन मंजूर करताना केली. आठ वर्षांपूर्वी बांधलेली मालाड-मालवणी येथील ही तीन मजली इमारत ९ एप्रिल २०२१ रोजी शेजारच्या इमारतीवर कोसळली होती. या घटनेत सिद्दीकी कुटुंबातील नऊ सदस्यांसह १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर १० जून २०२१ रोजी पोलिसांनी इमारत बांधणाऱ्या रमजान नबी शेख याला अटक केली. सत्र न्यायालयाने १९ जुलै २०२१ रोजी त्याच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. इमारतीचे निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याबाबत शेखच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला होता.त्यानंतर सिद्दीकी ९ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयासमोर शरण आला होता. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर त्याने जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्याने जामिनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निसर्ग चक्रीवादळात इमारतीला तडे गेल्याचे आरोपपत्रात उघड झाले आहे. तसेच सिद्दीकी याने ही बाब शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे आणि त्यानेही इमारतीचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ते कामही त्याने निकृष्ट दर्जाचे केल्याने इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत सिद्दीकी याच्या कुटुंबातील सदस्य मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे सिद्दीकी याला इमारतीच्या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी सिद्दीकीला दिलासा देताना स्पष्ट केले. तथापि, सिद्दीकीचा अविचार आणि निष्काळजी दुर्घटनेशी संबंधित होती हे पोलिसांनी खटल्यादरम्यान सिद्ध केले तर त्याला त्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेलच, असेही न्यायालयाने नमूद केले. परंतु गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे आणि आरोपपत्रात संकलित केलेले पुरावे पाहता सिद्दीकीला अटकेत ठेवता येऊ शकत नाही. तो जामिनासाठी पात्र आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
