मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण (व्हिडीओ रेकॉर्डिंग) करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. तसेच, ॲट्रॉसिटी कायद्यातील यासंदर्भातील तरतूद ही मार्गदर्शिका नसून ती बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये दूरचित्रसंवाद सुविधा उपलब्ध नसल्याचे नमूद करून ही सुविधा उपलब्ध करण्याचे आणि कायद्यातील तरतुदींच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांची कार्यवाही सुरू असेल अशा सगळ्या न्यायालयांत दूरचित्रसंवाद सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करण्याचे आदेश असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
हेही वाचा >>>मध्यरात्री शेजारील महिलेकडे लिंबू मागणे पडले महागात; सीआयएफएसच्या अधिकाऱ्यांची कृती निंदनीय आणि अशोभनीय
ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५ए (१०)नुसार, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व कार्यवाही चित्रित करण्याचे म्हटले आहे. मात्र, कार्यवाही म्हणून काय विचारात घ्यायचे. त्यात न्यायालयीन सुनावणीचा समावेश होतो का ? हे कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही. हा मुद्दा स्पष्ट करताना मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ॲट्रॉसिटीअंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण करणे अनिवार्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांशी संबंधित कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण करणे हे कार्यवाहीच्या संदर्भातील सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेल. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, पीडितांना कायदेशीर प्रक्रिया किंवा त्यांच्या परिणामांबद्दल पूर्णपणे माहिती नसते. त्यामुळे, न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहींचे ध्वनीचित्रमुद्रण केले गेल्यास पीडित, साक्षीदारांसह पीडितांना मदत करणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तींना कारवाईचे स्वरूप आणि वस्तुस्थितीचे तपशील समजून घेण्यास मदत होईल. तसेच, त्याआधारे खटल्याच्या तयारीसाठी तपशीलाचा करता येईल, असेही न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा देताना नमूद केले.
हेही वाचा >>>उन्हाच्या झळांनी मुंबईकर हैराण; तापमानात वाढ होण्याची शक्यता
काय प्रकरण ?
बीवायएल नायर रुग्णालयात डॉ. पायल तडवी हिने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींना जामिनासाठी केलेल्या अर्जावरील सुनावणीच्या निमित्ताने ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण करायचे की नाही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. आरोपींना ऑगस्ट २०१९ मध्ये कठोर अटींसह जामीन मंजूर करताना माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने हा मुद्दा अंतिम निर्णयासाठी खंडपीठाकडे वर्ग केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या खंडपीठाने बुधवारी त्यावर निकाल दिला.
