गत सात महिन्यांपासून कृषी विभागाची धुरा सांभाळणारे माणिकराव कोकाटे विविध वादग्रस्त विधानांमुळे अडचणीत आले आहेत. कृषिमंत्री असतानाही कोकाटे यांनी शेतकरी विरोधी विधाने केली आहेत. कोकाटे यांना जवळून ओळखणारे त्यांच्या सडेतोड, फटकळ आणि थेट विधानाबद्दल परिचित आहेत, त्यामुळे नाशिक परिसरातून त्यांच्या या वक्तव्याबद्दल फारसा रोष व्यक्त होताना दिसत नाही. पण प्रसार माध्यमातून ही विधान सातत्याने दाखवल्यामुळे राज्यभरात त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले आहे.
भिकारी सुद्धा एक रुपया घेत नाही, आम्ही एक रुपयात पीकविमा देतो, असे वक्तव्य कोकाटे यांनी केले. हे वक्तव्य शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही तर सरकारला उद्देशून आहे, असे सांगताना पुन्हा चूक केली आणि शेतकरी भिकारी नाही, तर सरकार भिकारी आहे, वादग्रस्त विधान केले. कांदा काढल्यानंतर आता काय ढेकळांचा पंचनामा करायचा का ? आणि पीक विम्याची रक्कम घेऊन तुम्ही मुला, मुलींची लग्ने, साखरपुडा करता. ती रक्कम शेतीत गुंतवत नाही, अशी वादग्रस्त विधानांची मालिका कोकाटे यांच्या नावे आहे. तरीही या विधानामुळे ते फारसे अडचणीत आले नव्हते किंवा सद्यस्थिती असल्याची माहिती असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडूनही फारसा रोष व्यक्त केला गेला नाही. मात्र, विधान परिषदेत कामकाज सुरू असताना रमी खेळत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे कोकाटे खूपच अडचणीत आले आहेत आणि त्यांचा त्यांचे मंत्रिपद बदलण्याचा किंवा मंत्रिपद काढून घेण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मागील सात महिन्यांत कोकाटे यांनी कृषी विभागासाठी काय केले ? याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून कोकाटे यांच्या कामाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. त्यातच कृषी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अडचणीच्या काळात कोकाटे यांना समर्थन देऊन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गत सात महिन्यांत कोकाटे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा.
देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर येतात त्यांनी शंभर दिवसाच्या अभियानाची घोषणा केली. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार विविध विभागांनी राबविलेल्या १०० दिवस अभियानामध्ये कृषी विभागाला तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला. याप्रमाणेच शासनाच्या १५० दिवस अभियानाच्या संदर्भात देखील कृषी विभागामार्फत विकसित महाराष्ट्र २०४७ संदर्भात अल्पकालीन व दिर्घकालीन आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कृषी क्षेत्रात शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे या दृष्टीने कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुक व पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी “कृषि समृद्धी योजना” जाहीर करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केल्यामुळे सरकारचे पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची बचत होणार होती. त्यामुळे बचत होणारी रक्कम अन्य विभागाला वळती न करता कृषी विभागासाठीच खर्च करावी, अशी मागणी कोकाटे यांनी लावून धरली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि त्यातून कृषी पायाभूत क्षेत्रात दरवर्षी पाच कोटी रुपये गुंतवण्याची योजना राज्यात आता सुरू होत आहे.
दरवर्षी खरीप , रब्बी हंगामात बोगस, निकृष्ट दर्जाचे , बाहेरील राज्यांतून आलेले आणि कोणतेही नोंदणी नसलेले बियाणे शेतकऱ्यांना विकले जाते. त्यातून विक्रेते आणि उत्पादक कंपन्या मालामाल होतात आणि शेतकऱ्यांचा पूर्ण हंगाम वाया जातो, अशा काळात शेतकरी आंदोलन करतात. बियाणे कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे मागणी करतात. पण बियाणे कुठून आणले आहे, त्याची कंपनी कुठे आहे हेच माहिती नसल्यामुळे बियाणे उत्पादकांवर काही कारवाई करता येत नाही, असा प्रकार पुन्हा होऊ नये आणि या सर्व प्रकारातून शेतकऱ्याला न्याय
मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने
सत्यप्रत बियाणे (Truthful Seeds) साथी पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. त्यामुळे बियाणे वितरण प्रणालीमध्ये बियाणांच्या संपूर्ण हाताळणीवर (वितरण, विक्री इ.) नियंत्रण ठेवता येईल व पारदर्शकता वाढेल. बनावट, कालबाह्य आणि अनधिकृत बियाण्यांच्या विक्रीस प्रतिबंध घालून गैरव्यवहारांना आळा घालता येणार आहे. हे पोर्टल केंद्र सरकारने सुरू केले आहे, मात्र राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या बियाण्यांची याच्यावर नोंदणी करण्याचे आदेश बियाणे कंपनीने दिले आहेत. खरीप आणि रब्बी हंगामातील सर्व पिकांच्या बियाणांची याच्यावर नोंदणी करण्याचे निर्देश कृषी मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळणार आहे. बियाणे कुठे उत्पादन झाले. उत्पादन करणारे शेतकरी कोण. बियाणे तपासणी कोणी केली. विक्री करणारी कंपनी कोणती आणि विक्रेते कुठला आणि ते कोणत्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पेरले गेले, याची सर्व माहिती आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बियाणांच्या माध्यमातून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक पूर्णपणे थांबणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषि क्षेत्रात परिवर्तन घडविण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण लागू करण्यात आले आहे. साडेपाचशे कोटी रुपयांची यासाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. सध्या द्राक्ष आणि ऊस पिकांमध्ये असणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वच पिकांमध्ये वापरण्याचे नियोजन. त्यामुळे पीक उत्पादनात आवश्यक त्या प्रमाणात व योग्य वेळी कृषी निविष्ठांचा वापर केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यास तसेच उत्पादन वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या विन्डस् (WINDS, Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहेत. याचा उपयोग शेतक-यांना वेळेवर हवामान बाबतचे अंदाज मिळतील तसेच विमा दावे मंजूर होण्यासाठी फायदा होणार आहे.
राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी एप्रिल महिन्यात कृषी विभागाच्या सर्व विभागातील पुरस्कार प्राप्त व प्रयोगशील शेतकऱ्यांची संबंधित विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी कृषी शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या समस्य समजून घेतल्या आहेत. त्यापैकी काही समस्या सोडविण्यासाठी कृषी विभागाच्या स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अभियानाद्वारे नैसर्गिक/ शाश्वत शेती प्रणालीला प्रात्साहन देणे, नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर करणे, रासायनीक खते/किटक नाशके इ. वरील खर्च कमी करणे, जमीनीचे आरोग्य सुधारणे, रसायण मुक्त नैसर्गिक शेतमालासाठी राष्ट्रीय ब्रँड विकसित करण्यात येणार आहेत.
कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने व परिणामकारक पणे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील ९८.०० लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
सुधारित पीक विमा योजनेमुळे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार असून, गरजू व पात्र शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कृषी विभागातंर्गत शेती सल्ला, प्रशिक्षण, निर्यात वाढ, विविध योजना, हवामान बदल इ. बाबीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त कृषी सचिव उमेशचंद्र सांरगी यांची “एक सदस्यीय” अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कृषी विभागा अंतर्गत शेतकऱ्यांना महाडिबीटी व्दारे देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी लॉटरी पध्दत बंद करून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध पिकांच्या उत्पादनासंबंधी तांत्रिक व शास्त्रीय माहिती तत्काळ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागामार्फत नुकतेच महाविस्तार एआय हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपव्दारे शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राशी संबंधित पडणाऱ्या विविध प्रश्नांचे उत्तर दिले जाते. शेती संदर्भातला कुठलाही प्रश्न एखाद्या पिकाला किती पाणी वापरावे कोणते औषध फवारावे? कोणत्या किडीवर रोगावर कोणत्या औषधाची फवारणी करावी याबाबतची सर्व माहिती या ॲपवर मिळणार आहे. विषयक सर्व समावेशक असे देशातील हे पहिलेच ॲप असावे.
सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात कृषी विभागातील तालुका व गाव पातळीवरील क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत शेतकऱ्यांना बीज प्रक्रिया, बियाणे उगवण क्षमता चाचणी, इ. प्रकारचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. मागील दोन महिन्यांत राज्यातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी ३१ प्रकारच्या मोहिमा राबविल्या असून, चालू खरीप हंगामात क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी ३.७० लाख मोहिमांची माहिती महाकृषी ॲपव्दारे अपलोड केली आहे. अशा प्रकारे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची माहिती प्रथमच तंत्रज्ञानाच्या आधारे संकलित केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांवर कृषी कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे थेट नियंत्रण निर्माण झाले आहे.
कोणताही मंत्री आपल्याला असणाऱ्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करत नाही, उलट जास्तीत जास्त अधिकार आपल्या हातात येतील असे, प्रयत्न करतो. बदल्यांमध्ये चालणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमधून आपले उखळ पांढरे करण्याचे प्रयत्न करतो. मात्र, कोकाटे यांनी यांच्या थेट उलट उपक्रम राबवला आहे.शासकीय कामकाजात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा विषय संवेदनशील आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी या संवर्गातील नियमित बदल्यांचे कृषी मंत्री यांना असलेले अधिकार जाणीवपुर्वक कृषी आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत. यानुसार मे, २०२५ मध्ये तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी या संवर्गातील सुमारे ५०० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाव्दारे अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने कृषी आयुक्त यांच्या स्तरावरुन करण्यात आल्या आहेत. परिणामी क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांची विविध भौगोलिक विभागातील असमानता दुर होण्यास मदत झाली आहे.
एकीकडे कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या निर्णय घेत असतानाच चुकीचे काम करणाऱ्या किंवा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत कृषीमंत्र्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही.
कृषी विभागातील ज्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत/ विविध योजनांच्या सदोष अंमलबजावणीबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाले आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची नियमानुसार विभागीय चौकशी करून त्यात दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. अलीकडेच अशा काही तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शासनामार्फत निवृत्त सनदी अधिकारी व माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील विविध निविष्ठांची/ बियाणांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ११०० अधिकाऱ्यांना निविष्ठांचा नमुना काढण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. तथापि, काही अधिकाऱ्यांकडून या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे राज्यातील ४५० अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा व विभाग स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. यामुळे कृषी निविष्ठांच्या गुणनियंत्रणाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे होणार आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी कर्मचारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याबाबत केलेल्या सकारात्मक आणि पारदर्शक कार्यवाहीमुळे कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कोकाटे यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे, दुसरीकडे जाणकार आणि प्रयोगशील शेतकऱ्यांमधूनही कोकाटे यांना समर्थन दिले जात आहे. विधान परिषदेचे कामकाज सुरू असताना रमी खेळत असताना कोकाटे यांची चित्रफित प्रसारित झाली आहे, त्याकडे कोणी दुर्लक्ष करू शकणार नाही किंवा त्या प्रकारचे कोणीही समर्थन करू शकणार नाही. पण, त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांनी सात महिन्यांतील विविध कामांची दखल घेतली जावी, असे मागणी कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
