मुंबई : मानखुर्द येथील मंडाळा परिसरातील जनता नगरात सोमवारी लागलेल्या भीषण आगीत आईसह मुलीचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेला एलपीजी गॅस वितरण संस्था (एजन्सी), तसेच महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने शुक्रवारी केला. गॅस एजन्सीचा निष्काळजीपणा व संबंधित महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्या यंत्रणेतील त्रुटींमुळे दोन जीव गेल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली असून गॅस वितरक संस्थेवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने केली आहे.
मंडाळा येथील जनता नगरातील हनुमान मंदिरानजीक २१ एप्रिल रोजी रात्री ८.३० च्या सुमारास भीषण आग लागली. शहाबाज खान यांच्या घरातील स्वयंपाकाच्या सिलेंडरचा स्फोट झाला होता. आगीचा भडका उडाल्यामुळे फरान खान (३०), शरिफा (१५) आणि खुशी (६) या घरातच अडकल्या. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि फरान, शरिफा, खुशीला नजीकच्या शताब्दी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच शरीफाचा मृत्यू झाला. त्यांनतर उपचारादरम्यान फरान खान यांचाही मृत्यू झाला. खुशी गंभीर जखमी असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आग लागलेले घर झोपडपट्टी परिसरात असून त्या ठिकाणी दाट लोकवस्ती आहे. यापूर्वीही अनेकदा स्थानिक रहिवाशांनी गॅस गळतीबाबत तक्रार केली होती. मात्र, संबंधित यंत्रणेने तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने केला आहे. चिंचोळ्या गल्ल्या, खड्डे यामुळे अग्निशमन यंत्रणेला दुर्घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब झाला, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याबाबत गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे तक्रार केली असून विविध मागण्या केल्या आहेत. पीडितांच्या कुटुंबांना आपत्ती व मानवाधिकार धोरणानुसार तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, गॅस वितरक संस्थेवर सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करावी आणि गॅस वितरक संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे, मुंबईतील झोपडपट्टी वस्तींसाठी, विशेषतः गॅस गळती, ज्वलनशील वस्तूंची साठवण आणि अग्निशमन सुविधांच्या अभावावर लक्ष केंद्रित करणारे अग्निसुरक्षा परीक्षण तात्काळ करावे, आग प्रतिबंधासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांसह (अग्निशमन वाहनांना प्रवेशयोग्य रस्ते, हायड्रंट्सची उभारणी, बांधकाम बदल) शहरी पुनर्विकासाचे नियोजन करावे आदी मागण्या संस्थेने केल्या आहेत.
ही केवळ एक अपघाताची घटना नाही, ही यंत्रणांची उदासीनता, शहरी व्यवस्थेतील अपयश आणि शासनाच्या अपारदर्शकतेचे भयावह उदाहरण आहे, असे गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमचे समन्वयक शेख फैयाज आलम यांनी सांगितले.
