गावपातळीवर किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी आपले काम होत नाही, म्हणून शिळीपाकी भाकरी आणि चुरगळलेल्या कागदपत्रांनी भरलेली मळकट-कळकट कापडी पिशवी खांद्यावर टाकून सरकार दरबारी आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस थेट मंत्रालय गाठतो. त्याचे काम होवो की न होवो, परंतु चार कारकुनांची किंवा जमले तर जरा वरच्या अधिकाऱ्याची भेट घडली तरी त्याला स्वर्ग दोन बोटे उरल्याचा आनंद होतो. मात्र नव्याने उभे राहू लागलेल्या कॉर्पोरेट मंत्रालयाचे दरवाजे आता त्यांना सहजासहजी उघडणार नाहीत. तुम्ही गडचिरोलीवरून या की सिंधुदुर्गातून, एका वेळी तुम्हाला एकाच मजल्याच्या प्रवेशाचा पास मिळणार आहे. आम आदमीला आता मंत्रालयाची पायरी चढणे तसे जिकिरीचे होणार आहे.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर गेले वर्षभर सुरू असलेले दुरुस्तीचे व नूतनीकरणाचे काम जवळपास पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या  मजल्यावर कॉर्पोरेट पद्धतीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र त्यात सचिव, प्रधान सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव यांची दालने व कार्यालये प्रशस्त करण्यात आली आहेत. त्या खालच्या सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र दालने अभावानेच देण्यात आली आहेत. दोन अधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाची व गोपनीय चर्चा करायची असेल तर त्या दोघांनीही आपल्या जागेवरून उठायचे आणि समोरील बैठक खोलीत जाऊन चर्चा करायची. त्या खालीत फक्त दोनच टेबले आहेत. म्हणजे अनेक अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी चर्चा करायची असेल तर त्यांना बाहेर रांगेत उभे राहावे लागणार आहे. सध्या मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना प्रवेशाचा एक पास मिळाला की, त्याला कुठेही जाता येते, परंतु नव्या पद्धतीत एका मजल्याचा एकच पास देण्यात येणार आहे. त्यावर बारकोड असणार आहे.
हा पास असल्याशिवाय संबंधित विभागाचा दरवाजा उघडणारच नाही. एखाद्याला वेगवेगळ्या मजल्यावरील कार्यालयांमध्ये जायचे असेल तर त्याला प्रत्येक मजल्याचा स्वतंत्र पास घ्यावा लागणार आहे. सचिवांच्या कार्यालयाचे दरवाजेही सर्वसामान्यांसाठी बंदच राहणार आहेत. एकंदरीत सामान्य माणसाचे मंत्रालयात येणे आता काही खरे नाही.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कॅमेऱ्यांची नजर
प्रत्येक मजल्यावर ठरावीक ठिकाणी तीन ते चार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर हे कॅमेरे नजर ठेवणार आहेत. हे कॅमेरे बघून कर्मचाऱ्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. आपल्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी कुजबुज सुरू आहे. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव हे कॅमेरे लावण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.