मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवड होऊनही नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या सुमारे साडेतीन हजार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नोकरीत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी विधिमंडळात विधेयक मांडण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते. मात्र हे आरक्षण लागू होते त्या वेळी राज्यात विविध विभागांत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यात एसईबीसी प्रवर्गातून सुमारे साडेतीन हजार उमेदवारांची विविध संवर्गात निवड झाली होती. मात्र नियुक्तीपत्र मिळण्यापूर्वीच मराठा आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे निवड होऊनही नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहिलेल्या तरुणांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून सातत्याने होत होती. छत्रपती संभाजी राजे यांनीही याबाबत आझाद मैदानात उपोषण केल्यानंतर मराठा तरुणांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही सरकारने दिली होती. त्यानुसार आज निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना हक्काची घरे वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्काच्या सदनिका देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सदनिकांसाठी भूखंड उपलब्ध व्हावा अशी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विनंती केली होती. यानुसार प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. हिंगोलीत हळद संशोधन केंद्राला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जमीन भोगवटादार रूपांतरण अधिसूचनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ मुंबई: वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाबाबतच्या योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यामुळे राज्य शासनाने कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टय़ाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१९ यामध्ये ११ सुधारणा करुन भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीचे रूपांतर वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस ०७ मार्च, २०२२ पासून दोन वर्षांची मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या योजनेची मुदत संपल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या रूपांतरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ग्रामीण भागात घरकुल योजना राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ग्रामीण भागात २० लाभार्थ्यांकरिता एक वसाहत निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक वसाहतीस अंदाजे ८८.६३ लाख खर्च येईल. या वसाहतींना सर्व नागरी सुविधा असतील. १० कुटुंबांकरिता प्रति वसाहतीसाठी अंदाजे ४४.३१ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी एक लाख २० हजार रुपये निधी खर्च केला जाणार आहे. या योजनेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडेल. यासाठी ३० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
