घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्याा समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रशद्ब्रा उपस्थित झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधान मंडळात मंजूर के लेला मराठा आरक्षण कायदा नवा की जुना, असा वाद सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सुरू झाला आहे. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान भवनात पत्रकरांशी बोलताना हा कायदा नवाच असल्याचे स्पष्ट के ले. हा कायदा जुना असल्याचा भाजपचा दावा त्यांनी फे टाळून लावला. मराठा आरक्षण कायदा हा १०२ व्या घटना दुरुस्तीपूर्वीचा जुनाच कायदा असल्याचा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु, वस्तुस्थिती त्यांच्या या दाव्याच्या विपरीत असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सप्रमाण स्पष्ट केले. २०१८ चा एसईबीसी कायदा हा पूर्णत: नवीन कायदा आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करणाºया २०१८ च्या एसईबीसी कायद्यााच्या कलम १८ मध्येच हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २०१४ चा ईएसबीसी कायदा रद्दबातल होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, यासंदर्भात भाजप नेत्यांनी केलेली विधाने धादांत चुकीची आहेत, अशी टीका के ली. मराठा आरक्षणप्रकरणी ८ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेविषयी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपाचाही अशोक चव्हाण यांनी समाचार घेतला. मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात वेगळी भूमिका असल्याचा आरोपही केला.
