मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीने घटनेच्या चौकटीत राहून २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक आचारसंहिता २१ जून रोजी संपल्यानंतर आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज विधान परिषदेत जाहीर केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात विनायक मेटे यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, आशीष शेलार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला. चर्चेच्या उत्तरात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण देण्याबाबत आपल्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने शिफारस केल्याचे सांगितले. सध्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीची आचारसंहिता असून ती संपल्यानंतर आरक्षणबाबतचा निर्णय सरकार जाहीर करेल, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कोठेही धक्का लावण्यात आला नसल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ एकूण आरक्षण जवळपास ७२ टक्के एवढे होण्याची शक्यता असून याला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होईल, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. सरकारने मतपेढीचे राजकारण करण्यासाठीच मराठा आरक्षणाचे ‘लॉलिपॉप’ दाखवल्याची टीका शिवसेना-भाजपने केली आहे.
कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असा परिपूर्ण निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी विनोद तावडे व विनायक मेटे यांनी केली. तामिळनाडूच्या धर्तीवर शासनाने निर्णय घ्यावा अशी सूचना तावडे यांनी केली तर कायद्याचा र्सवकष अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जाईल व येत्या २१ जून रोजी आचारसंहिता संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केला जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.