आरक्षणाचा आधारच अधांतरी

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याला वैधानिक आधार देण्यासाठी ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढला. सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने मराठा-मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आता नवे सरकार त्याबाबत काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारतीय राज्य घटनेत एखाद्या जातीला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी संबंधीत जातीला सर्वप्रथम सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इंदर सानी प्रकरणात दिलेला निर्णय मार्गदर्शक तत्व म्हणून मानला जातो. कोणत्या जातीचा मागास प्रवर्गात समावेश करायाच व कोणत्या जातीला त्यातून वगळायचे याचा अभ्यास करुन शासनाला शिफारस करण्यासाठी राज्य मागासर्व स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार राज्यात आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न या न्या.आर.एम. बापट आयोगाकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र आयोगाने मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल राज्य सरकारला दिला. सरकारने या अहवालाचा फेरविचार करण्यासाठी पुन्हा आयोगाला विनंती केली. परंतु, बापट अहवालावर आधी निर्णय घ्या असे नव्या आयोगाने सरकाला कळविले.

आयोगाकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य सरकारने तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती नेमली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालावर निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेला आयोग कार्यरत असताना राणे समितीला वैधानिक अधिकार काय असा प्रश्न उपस्थिती करण्यात आला होता.

विरोधातील युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला. मराठा ही जात नसून तो एक भाषिक गट आहे. शिवाय राज्यात मराठा मासागवर्गीय नाही तर सर्वाधिक प्रभाव असलेला समुदाय असून राज्यातील 75 टक्के जमीनही मराठा समुदायाच्या मालकीची असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिल्यास या आरक्षणाच्या पाश्ऱ्वभूमीवर आतापर्यंत अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेणारया नऊ हजार विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी एकीकडे केतन तिरोडकर यांनी केली. तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या आधारे काही शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश देण्यास सुरूवात करण्यात आली असून ते थांबविण्याच्या दृष्टीने निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी अन्य याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

आरक्षणासंदर्भात सरकारचा युक्तिवाद
*शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठय़ांना १६, तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा कायदेशीर अडथळा नाही, असा मुख्य दावा आरक्षणाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारतर्फे करण्यात आला होता.
*महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी युक्तिवाद करताना कायद्याने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यास बंदी घातलेली नाही, हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता.
*त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत
त्यानुसार एखाद्या जातीला ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षणाची मुभा देण्यात आली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता.
*शिवाय आरक्षणाचा निर्णय हा सरकारने मागासवर्गीय जाती आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला तरच घेण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याचाही दावा केला होता.
*न्यायमूर्ती आर. एम. बापट समितीचा आरक्षणाबाबतचा अहवाल तुलनात्मक नसल्याने नारायण राणे आयोग नव्याने नियुक्त करण्यात आल्याचे सांगत राणे आयोगाने सव्‍‌र्हेक्षणानंतर व विविध विभागांकडून माहिती मागविल्यानंतरच आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याची आणि ती मान्य करण्यात आल्याचा युक्तिवादही खंबाटा यांनी केला होता.
*त्यामुळे आरक्षणाचा सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य़ असल्याचा दावा चुकीचा असून त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीस खंबाटा यांनी तीव्र विरोध केला होता.