मराठा आरक्षण लटकणार?

राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे प्रस्ताव न मांडता मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने राज्य सरकारची न्यायालयीन लढाईत पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविणे अनिवार्य आहे, पण सरकारने पळवाट काढल्याने आता उच्च न्यायालयाकडून हीच भूमिका घेऊन पुन्हा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा लटकण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने अजूनही आयोगाकडे आरक्षणाचा प्रस्ताव देणे आवश्यक असल्याचे शासनातील उच्चपदस्थांनी व या प्रकरणात सहभागी असलेल्या कायदेतज्ज्ञांनीही स्पष्ट केले.

सर्व जातीजमातींचा अभ्यास करून कोणत्या जाती मागास आहेत, कोणत्या जातींचा कोणत्या संवर्गामध्ये समावेश करावा, याबाबत शास्त्रशुध्द तपासणी, सर्वेक्षण करून शासनास शिफारस करण्याच्या उद्देशाने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना काही वर्षांपूर्वी झाली. हा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले होते. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्र्तीच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्याचे बंधन असून त्यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास बापट आयोगाने नकार दिला होता. तरीही कायदेशीर मार्ग काढून व शास्त्रशुध्द सर्वेक्षण करून आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत सरकारने नारायण राणे यांची समिती नेमली. या समितीने काही अभ्यास करून आरक्षणाची शिफारस केली. मात्र, निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग असून त्याला कायदेशीर व संविधानिक दर्जा आहे. नारायण राणे या राजकीय नेत्याच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमली, तरी ती मागासवर्ग आयोगाला पर्याय ठरू शकत नाही.

केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे न जाता काही जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एका अन्य राज्याचा तो निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात किंवा नाहीत, याबाबत राज्य सरकारला किती स्वातंत्र्य व अधिकार आहे, हा मुद्दाही वादगस्त ठरला आहे. शास्त्रशुध्द अभ्यास करून आयोग शिफारस करीत असल्याने त्या उचित कारणे न देता किंवा राजकीय कारणावरून फेटाळणे, सरकारला शक्य होत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात कायदा करण्यापूर्वी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक होते, असे शासकीय उच्चपदस्थांचेही मत आहे, पण राजकीय विचार करून आरक्षण देण्यात आले व आता गेले काही महिने शेकडो वर्षांतील पुराव्यांची जमवाजमव करून ते उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या संशोधन व सर्वेक्षणाचेही अहवाल देऊन आरक्षणाचे समर्थन सरकारने केले आहे. मात्र, आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने हे मुद्दे विचारात घेतले नव्हते.

उच्चस्तरीय पातळीवर चर्चा

गोखले इन्स्टिटय़ूटला कोणताही कायदेशीर व संविधानिक दर्जा नाही, तर राणे समिती हाही मागासवर्ग आयोगाला पर्याय ठरू शकणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या पुष्टर्थ मांडलेल्या पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडेच आधी जावे, अशी भूमिका न्यायालय घेऊ शकेल किंवा आरक्षणास विरोध करणाऱ्यांकडून तसा युक्तिवाद झाल्यास तसे होऊ शकेल, अशी भीती शासकीय उच्चपदस्थांनाही वाटत आहे. तसे झाल्यास आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा लटकण्याची शक्यता असून हा तिढा कसा सोडवायचा, याबाबत उच्चस्तरीय पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे.