मुंबई: राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीमध्ये प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली. त्यानुसार या समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना एकमताने संमत करण्यात आले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असून न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार सर्व शक्ती पणाला लावेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजास नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करीत या संदर्भातील आरक्षण विधेयक मांडले. विधानसभेत आणि परिषदेतही हे विधेयक चर्चेविना एकमताने संमत करण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या गेल्या दहा महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे.

bhavana gawali lok sabha marathi news
भावना गवळींची नाराजी मिटली? उद्योगमंत्र्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांनीही….
Nitesh Rane, T Raja
प्रक्षोभक भाषण प्रकरण : नितेश राणे, गीता जैन, टी. राजांविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का ? उच्च न्यायालयाचा पोलीस आयुक्तांना प्रश्न
Sunita Kejriwal
‘आप’च्या ५५ आमदारांनी घेतली सुनीता केजरीवालांची भेट; मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिला महत्त्वाचा सल्ला, म्हणाले…
parbhani lok sabha marathi news, shivsena parbhani lok sabha marathi news, sanjay jadhav parbhani loksabha marathi news
पस्तीस वर्षात ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाशिवाय बालेकिल्ल्यातील शिवसेनेची पहिलीच निवडणूक

हेही वाचा >>> राज्यात आता ६२ टक्के आरक्षण;कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचे आव्हान

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४),१५(५) व १६(४) अन्वये आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला केली आहे. त्यामुळे या मागास समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्यासाठी असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असून अशा समाजास आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचे सांगत मराठा समाजास आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत करताच सत्ताधाऱ्यांनी बाके बाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होऊन शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

सरकार गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत होते. पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवल्यानुसार आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे आपले अहोभाग्य समजतो. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेले बलिदान आमच्या सरकारने व्यर्थ जाऊ दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांची टोलेबाजी

मुंबई : मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावरील चर्चेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत समोर विरोधी बाकावर बसलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून टोलेबाजी केली. विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे विरोधी बाकावरच्या पहिल्या रांगेत काँग्रेस सदस्य सतेज पाटील यांच्या शेजारी बसले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येताच आसनावर बसताना उद्धव यांना नमस्कार केला. उद्धवनी त्यांना नमस्कार करून प्रतिसाद दिला. ‘दिलेला शब्द खाली पडू द्यायचा नाही. कितीही किंमत मोजावी लागली तरी मोजायची ही बाळासाहेबांची शिकवण होती’ या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरे हसले व त्यांनी शेजारी बसलेले सतेज पाटील आणि एकनाथ खडसे यांच्याशी कुजबूज केली. आजचा दिवस गोड आहे. मी आज तोंड कडू करु इच्छीत नाही, असे शिंदे म्हणाले.