मराठीचा अपमान करणाऱ्या अबू आझमी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा- मराठी एकीकरण समितीची मागणी

अबू आझमी महाराष्ट्रातून निवडून आले आहेत. या राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांची मराठी ही मातृभाषा आणि अस्मिता आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्याच्या अधिकृत भाषेचा वापर, आदर आणि संवर्धन करणे हे आझमी यांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे, असे मत मराठी एकीकरण समितीचे उपाध्यक्ष आनंद पाटील यांनी व्यक्त केले.

आझमी यांनी मराठी भाषेबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानानंतर पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, मुख्य निवडणूक आयुक्त, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आदींना ई मेलद्वारे पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदाराने सार्वजनिक मंचावर मराठीची निंदा करणे, तिची गरज नाकारणे आणि तिला अन्य भाषेच्या तुलनेत दुय्यम ठरवणे, हा राज्याचा, कायद्याचा व धोरणांचा अपमान आहे. आझमी यांचे वक्तव्य समाजात भाषिक वाद, द्वेष व वैमनस्य निर्माण करणारे आहे, असे आनंद पाटील त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले.

समितीचे म्हणणे काय?

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आझमी यांच्या वादग्रस्त विधानाची तात्काळ दखल घेऊन आझमी यांच्यावर सभागृहाच्या नियमांनुसार कठोर कारवाई करावी आणि त्यांना विधानसभा कामकाजातून व नोंदीतून त्वरित वगळावे. महाराष्ट्र शासनाने स्वयंप्रेरणेने आझमी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि इतर कलमांखाली तात्काळ गुन्हा नोंदवावा व चौकशी सुरू करावी. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२३ अंतर्गत या प्रकरणाची नोंद घ्यावी. त्यानुसार आझमी यांची लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेली पात्रता रद्द करावी.

समाजवादी पक्षाच्या केंद्रीय व राज्य नेतृत्वाने आमदारांनी केलेल्या संविधानाविरोधी विधानाची गंभीर दखल घ्यावी. तसेच जनमानस लक्षात घेऊन आणि आझमी यांची चूक लक्षात घेऊन पक्षाच्या शिस्तपालन नियमांनुसार कठोर कारवाई करावी. आदी मागण्या आनंद पाटील यांनी केल्या आहेत. तसेच, संबंधित व्यक्तीने तात्काळ, बिनशर्त व लेखी सार्वजनिक माफी मागावी, अन्यथा त्यांना कायमस्वरूपी निवडणुकीतून अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही करावी, असेही पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.