मुंबई : दुकानांचे नामफलक मराठीत लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी असलेली मुदत शुक्रवारी संपत असून अद्यापही नामफलकात बदल न करणाऱ्या दुकानांवरील कारवाईबाबत अनिश्चितता आहे. आयुक्तांच्या होकारानंतर किंवा याबाबत सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर दुकानांवरील मराठी पाटय़ांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. हेही वाचा >>> मराठी पाटय़ांची सक्ती आवश्यकच; राजकीय पक्षांची भूमिका हेही वाचा >>> पालिका कर्मचाऱ्यांना २२,५०० रुपये बोनस; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा; आरोग्य सेविकांना नऊ हजार राज्य सरकारने मार्च महिन्यात सर्व दुकाने, आस्थापनांवर ठळक शब्दांत मराठी फलक लावणे बंधनकारक केले. मात्र मुंबईत पालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ठळक अक्षरांत मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने आराखडा तयार केला आहे. आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतरच कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. हेही वाचा >>> शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याला दीड ते दोन लाखांची गर्दी?; जय्यत तयारी सुरू सर्वोच्च न्यायालयात याचिका मराठी फलकांच्या सक्तीला आव्हान देणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ती मुदत आता संपली आहे. मात्र आता दुकानदारांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी असे मत संघटनेचे विरेन शहा यांनी व्यक्त केले आहे. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका घेऊन दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हेही वाचा >>> फुले-शाहू, अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न मुदतवाढ देऊनही.. व्यापाऱ्यांच्या मागणीसाठी आतापर्यंत चार वेळा पालिकेने मराठी फलक लावण्यासाठी मुदतवाढ दिली. चौथ्यांदा दिलेली मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे मराठी पाटय़ा न लावणाऱ्या दुकानांवर पालिका कारवाई करणार की राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारवाई काय? मुंबईतील पाच लाख दुकानांपैकी ४८ टक्के दुकानांवर मराठी फलक आहेत. कारवाई करण्याचा निर्णय झाल्यास मुख्य रस्त्यांवरील दुकानांवर खटला दाखल करण्यात येईल. त्यानंतर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे.
