मुंबई : बॅलार्ड इस्टेट येथील सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयात रविवारी पहाटे लागलेल्या आगीत काही कागदपत्रे व फर्निचर जळून खाक झाली. मात्र, तपासासाठी अत्यावश्यक असलेले सर्व पुरावे व गुन्ह्यांशी संबंधीत कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित असल्याची माहिती ईडीने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात दिली आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा तपास व खटल्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे ईडीने स्पष्ट केले.

कैसर-आय-हिंद इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर असलेल्या ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यलय-१ मध्ये रविवारी पहाटे सुमारे २.२५ वाजता आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल व पोलीस यंत्रणेला सतर्क करण्यात आले. सुमारे साडेतीन वाजता अग्निशमन दलाच्या ५० हून अधिक जवानांनी आणि अनेक अग्निशमन गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेत अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली.प्राथमिक तपासात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या घटनेनंतर विविध यंत्रणांकडून माहिती देण्यात आली. त्यामध्ये ईडीच्या महत्त्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित दस्तऐवजांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांविरोधातील चौकशी, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील नीरव मोदी व मेहुल चोकसी प्रकरणे तसेच कोविड घोटाळ्यांची चौकशी यांचा समावेश होता.या पार्श्वभूमीवर, ईडीने सोमवारी अधिकृत निवेदन जारी अधिकृत माहिती दिली आहे. ईडीच्या निवेदनात म्हटले आहे, “प्राथमिक नुकसानीच्या तपासणीनुसार, काही कागदपत्रे व फर्निचर आगीत जळाले आहेत. तथापि, सर्व महत्त्वाचे पुरावे व तपासासाठी आवश्यक असलेली दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात तसेच ईडीच्या अंतर्गत केंद्रीकृत दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुरक्षित आहेत. त्या प्रकरणांमध्ये अभियोगपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत, त्यातील मूळ दस्तऐवज संबंधित न्यायालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तपास व खटल्यांच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही.” असे ईडीकडून सांगण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कैसर-आय-हिंद इमारतीतील तळ मजला व पहिल्या मजल्यावरील कार्यालये पूर्णपणे कार्यरत आहेत. चौथ्या मजल्यावरील कागदपत्रे आगीमुळे जळाली आहेत. तसेच नुकसा झाल्यामुळे तेथील कार्यालय जन्मभूमी चेंबर्स येथे हलवण्यात आले असून तेथून काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच, ईडीने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) राज्य सरकारने दिलेल्या भूखंडावर स्वतंत्र कार्यालय बांधण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.