लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : नेपाळमध्ये तेलबियांचे फारसे उत्पादन होत नाही. नेपाळला खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. पण, भारत – नेपाळ मुक्त व्यापार करारामुळे नेपाळमधील उद्योजक कच्च्या खाद्यतेलाची आयात करून शुद्ध खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणावर भारताला निर्यात करतात. याचा भारतीय खाद्यतेल उद्योगाला मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मुक्त व्यापार कराराचा फेरविचार करावा, अशी मागणी खाद्यतेल उद्योगातून होत आहे.
नेपाळला एका वर्षाला ४ लाख ३० हजार टन खाद्यतेलाची गरज असते, म्हणजे महिन्याला ३५ हजार टन. सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने तेलबियांना चांगला दर मिळावा म्हणून खाद्यतेलावर आयात शुल्क लागू केला. पण, नेपाळ – भारत दरम्यान मुक्त व्यापार करार आहे. त्यामुळे नेपाळमधून आयात होणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर कर लावला जात नाही. खाद्यतेल आयातीवरही कोणताही कर लावला जात नाही. याच बाबीचा फायदा नेपाळमधील खाद्यतेल निर्यातदारांनी घेतला आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ जानेवारी २०२५, या तीन महिन्यांत नेपाळने १ लाख ९४ हजार ९७४ टन खाद्यतेलाची आयात झाली आहे, तर याच काळात नेपाळने भारताला १ लाख ७ हजार ४२५ टन खाद्यतेल निर्यात केले आहे. म्हणजे दर महिन्याला नेपाळमधून ५० ते ६० हजार टन खाद्यतेलाची आयात होते. म्हणजे नेपाळमधील खाद्यतेल शुद्धिकरण प्रकल्प नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतात आणि भारताला शुल्कमुक्त खाद्यतेल निर्यात करतात.
प्रामुख्याने नेपाळच्या सीमेवरील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलाचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे देशातील खाद्यतेल उद्योगाचे नुकसान होते. शिवाय कर चुकवेगिरीमुळे केंद्र सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे भारत- नेपाळ मुक्त कराराचा फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी खाद्यतेल उद्योगातून होत आहे.
जाणीवपूर्वक करचुकवेगिरी ?
देशाला दरवर्षी १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. सप्टेबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने कच्च्या खाद्यतेलावर ३५.७५ टक्के आयात शुल्क लागू केला होती. नेपाळमधून होणाऱ्या आयातीवर कर नसल्यामुळे यंदा चार लाख टन खाद्यतेल होण्याची शक्यता आहे. हे चार लाख टन खाद्यतेल कोणत्याही शुल्का शिवाय होईल. एक व्यापाऱ्यांने दिलेल्या माहितीनुसार काही भारतीय व्यापारी आयात शुल्क बुडविण्यासाठी नेपाळमधील शुद्धिकरण प्रकल्पांना हाताशी धरून कर चुकवेगिरी करून जास्त नफा मिळविण्यासाठी ही तेल आयात करीत आहेत. त्यामुळे देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आणि आयात शुल्काच्या अभावी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे, असे मत सॉल्वेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी अध्यक्ष भारत मेहता यांनी व्यक्त केले.
