विद्यापीठाचा कारभारगोंधळ सुरूच; शिक्षकांकडून कोणालाही ‘कंत्राट’ विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षांच्या तब्बल १८ लाख उत्तरपत्रिका एकाच वेळी ‘ऑनलाईन’ तपासण्याचा कुलगुरू संजय देशमुख यांचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला असून, या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीच्या दर्जाबद्दलही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऑनलाईन मूल्यांकनासाठी परीक्षा केंद्रात उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी दिली जाणारी संगणकीय माहिती, संकेतशब्द तसेच एकाच वेळी वापरला जाऊ शकणारे संकेतांक (ओटीपी) काही शिक्षक इतर कोणालाही देऊन त्यांच्याकरवी उत्तरपत्रिका तपासत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी प्राध्यापकांच्या एका गटाने राज्यपालांकडे केली आहे. निविदा काढून ऑनलाइन मूल्यांकनाचे काम खासगी कंपनीकडे सोपविण्यास झालेला विलंब, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे जुलै उजाडला तरी महत्त्वाच्या परीक्षांचे मूल्यांकनाचे काम मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक आहे. निकाल लांबल्याने होणारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेत राज्यपालांनी हस्तक्षेप करत विद्यापीठाला ३१ जुलैपर्यंत सर्वच्या सर्व निकाल जाहीर करण्याची ताकीद दिली आहे. त्यामुळे उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचे काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. मात्र, महाविद्यालये सुरू झाल्याने मूल्यांकनासाठी प्राध्यापक पुरेशा संख्येने उपलब्ध होत नाहीत. शिवाय ऑनलाईन मूल्यांकनाची सवय नसल्याने त्यांचा वेगही कमी आहे. त्यातच काही शिक्षक इतरांकडून मूल्यांकन करून घेत असल्याची तक्रार आल्याने विद्यापीठाला पुन्हा राजभवनातून दट्टय़ा मिळण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी तर पीएचडी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घ्याव्या, अशीही ‘सूचना’ वरिष्ठांकडून प्राध्यापकांना दिली जात असल्याची तक्रार आहे. हे सर्व प्रकार गंभीर असून, त्याची राज्यपालांनी दखल घ्यावी, असे विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. परीक्षा केंद्रात उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी आलेल्या शिक्षकाजवळ नियुक्तीपत्र नसते. तसेच परीक्षा केंद्रात जाताना त्यांचे नियुक्तीपत्र तपासण्यासाठी विद्यापीठाचे कर्मचारी किंवा जबाबदार व्यक्तीही तिथे हजर नसतात. तेथे बऱ्याचदा ‘मेरीट ट्रॅक’ या ऑनलाईन मूल्यांकनाचे काम पाहणाऱ्या खासगी कंपनीचा कर्मचारी असतो. तो कोणालाही कसलीही शहानिशा न करता परीक्षा केंद्रात येऊ देतो, अशी तक्रार 'मुक्ता' या शिक्षकांच्या संघटनेने राज्यपालांकडे पत्राद्वारे केली आहे. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शिक्षकांचे नियुक्ती पत्र, त्यांचे ओळखपत्र आणि मोबाईलवर येणारा ‘ओटीपी’ याची खात्री करूनच त्याला तपासणीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुनर्मूल्यांकनाच्या कामावरही आक्षेप पारंपारिक पद्धतीमध्ये एखाद्या उत्तरपत्रिकेचा गठ्ठा तपासणीसाठी आला असता प्रथम त्याचे मूल्यांकन होते. नंतर त्याचे पुनर्मूल्यांकन (मॉडरेशन) होते. तेव्हाच तो गठ्ठा पूर्ण तपासाला असा त्याचा अर्थ होतो. असे असताना विद्यापीठाने पुनर्मूल्यांकन न करताच मूल्यांकनाचे आकडे सादर करत आहे. पुनर्मूल्यांकनाचे नियम पायदळी तुडवून अर्धवट आणि दिशाभूल करणारी माहिती विद्यापीठाकडून आपल्याला कळविली जात असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘कॅप’ केंद्रांवरील गैरप्रकार टाळण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या नावाने भलतेच कोणी उत्तरपत्रिका तपासत असतील या दाव्यात तथ्य नाही. प्राध्यापकांची ओळख पूर्णपणे पटविल्यानंतरच त्यांना तपासणीच्या कामात सहभागी करुन घेतले जात आहे. - दिपक वसावे, परीक्षा नियंत्रक मुंबई विद्यापीठ
