मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या रखडलेल्या योजना खासगी विकासकांकडून काढून घेत त्या आता म्हाडा पूर्ण करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. म्हाडा विकासकाच्या भूमिकेतून या योजना मार्गी लावणार असून म्हाडाला विक्री योग्य घरे बांधून ती विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या योजनेतील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर दुसरीकडे हा विकासकांसाठी दणका मानला जातो आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी म्हाडा भवनात गृहनिर्माण विभागातील विविध यंत्रणांच्या कामाचा आढावा घेतला. झोपु प्राधिकरण, म्हाडा आणि धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांचा यात समावेश होता.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून झोपु योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र यातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर झोपु प्राधिकरणाने रखडलेले प्रकल्प शोधून काढले असून असे ३८० प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रकल्प विकासकांकडून काढून घेत म्हाडाच्या माध्यमातून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. टप्प्याटप्प्यात हे प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ६८ प्रकल्प म्हाडा पूर्ण करणार आहे. अर्धवट स्थितीत असलेले आणि २० ते ४० टक्के पूर्ण होऊन बंद असलेले असे प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात घेण्यात आले आहेत. पुनर्वसन घटक पूर्ण करत म्हाडाला विक्री घटकातील घरांची विक्री करता येणार आहे. या विक्रीतून म्हाडाला प्रकल्पासाठीचा खर्च वसूल करता येणार आहे. दरम्यान या ६८ प्रकल्पांतील रहिवाशांना घरभाडे देण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर असणार आहे.
म्हाडा वसाहतीचा समूह पुनर्विकास
म्हाडा वसाहतीचा रखडलेला पुनर्विकास समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हाडाच्या ज्या अभिन्यासातील एकाही इमारतीचा पुनर्विकास झालेला नाही अशा अभिन्यासातील पुनर्विकास समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहे.
गिरणी कामगार, मुंबई मंडळाच्या घरांसाठी लवकरच सोडत
एमएमआरडीएच्या गिरणी कामगारांसाठीच्या पनवेल आणि भिवंडी येथील २५२१ घरांची सोडत अनेक महिने रखडली आहे. ही सोडत लवकरच काढली जाईल. तसेच मुंबई मंडळातील घरांसाठीही लवकरच सोडत निघेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारने मोकळय़ा जमिनी शोधून काढल्या आहेत. या जमिनीपैकी मुंबई महानगर प्रदेशातील काही जमिनी गिरणी कामगार संघटनांनी अंतिम केल्या आहेत. या जमिनीवर घरे बांधण्याच्या दृष्टीने लवकरच निर्णय घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
घरभाडय़ाचा प्रश्न मार्गी
म्हाडा आणि झोपु प्रकल्प अर्धवट सोडण्यासह रहिवाशांचे घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांची संख्या मोठी आहे. झोपु प्राधिकरणाने असे १५० विकासक शोधून काढत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. असे असताना आता राज्य सरकारनेही म्हाडा आणि झोपु योजनेतील घरभाडय़ाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काही योजना हाती घेता येते का? याचा विचार सुरू केल्याची माहितीही यावेळी त्यांनी दिली.
