म्हाडाला विकासकांचा कोटय़वधींचा चुना?

या एफएसआयपोटी म्हाडाच्या तिजोरीत तब्बल सहा हजार कोटींची भर पडली असती.

पुनर्विकासातील अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी सदनिका देण्यास टाळाटाळ; सहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज

जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे  शहरात उत्तुंग टॉवर्स उभारणाऱ्या विकासकांनी यातून निर्माण होणारे हजारो कोटींचे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) सदनिकांच्या स्वरूपात म्हाडाला अद्याप सुपूर्दच केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या एफएसआयपोटी म्हाडाच्या तिजोरीत तब्बल सहा हजार कोटींची भर पडली असती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची जुजबी कारवाई करीत म्हाडाने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वसुलीसाठी काहीही कारवाई केली नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी गेली तीन-चार वर्षे पाठपुरावा करीत याप्रकरणी मिळविलेली माहिती धक्कादायक आहे. सुरुवातीला मे. निवारा डेव्हलपर्सने म्हाडाकडे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ सुपूर्द केले नाही, ही बाब शेणॉय यांनी माहिती अधिकारात उघड केली. परंतु या अनुषंगाने चौकशी करताना अशाच पद्धतीने अनेक विकासकांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला सुपूर्द केलेले नाही, ही बाबही उघड झाली.  याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली. परंतु त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे शेणॉय यांचे म्हणणे आहे.

शहरातील तब्बल ३७९ प्रकल्पांत एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला गेल्या आठ-दहा वर्षांत ताब्यात मिळालेले नाही. त्यामुळे म्हाडाला सहा हजार कोटींवर पाणी सोडावे लागले आहे. याप्रकरणी तब्बल ३३ विकासकांना दोषी ठरवत गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे ठरले होते. त्यापैकी फक्त सहा हजार १९१ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ चार विकासकांनी म्हाडाकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे उर्वरित २९ विकासकांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु गुन्हे दाखल केल्यानंतर प्रत्यक्ष तपास काहीच झाला नाही वा म्हाडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात सदनिकाही मिळाल्या नाहीत. सदनिका सुपूर्द न करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी संबंधित प्रकल्पांचा निवासयोग्य परवाना रोखण्यात आला आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ परत मिळविण्यासाठी कुठलीही कारवाई म्हाडामार्फत केली जात नसल्याची बाब शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे समोर आणली आहे. याप्रकरणी त्यांनी हलगर्जीपणा दाखविणाऱ्या म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच संबंधित अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली आहे.

प्रकरण काय?

विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असतानाही पुनर्वसनासाठी लागणारे चटईक्षेत्रफळ तसेच प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठवत शहरात अनेक विकासकांनी उत्तुंग टॉवर उभारले आहेत. वाढीव चटईक्षेत्रफळासाठी या विकासकांनी म्हाडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले होते. परंतु प्रत्यक्षात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दृष्टिक्षेपात..

  • शहरातील ३७९ प्रकल्पांत म्हाडाला अपेक्षित असलेले अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ – १,३७,३३२ चौरस मीटर
  • म्हाडाकडे विकासकांनी जमा केलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ – ६,१९१ चौरस मीटर
  • १,३७,३३२ चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाची किंमत – सुमारे सहा हजार कोटी
  • दोषी विकासक – २९

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Mhada development issue